प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर काम गर्न इच्छा देखाएका हुन् । यही संविधान अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने सपथ राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष लिएका हुन् । त्यो सपथ पनि अमुर्त इश्वरको नाममा हैन, जनताको नाममा लिएका हुन् । संविधानले मुलुकको राजनीतिक पद्दतिलाई संसदीय पद्दति भनेको छ । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सबै प्रक्रियाहरु यही संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको संसदीय पद्दति अनुसार नै भएको हो ।
यो कुरा प्रष्ट छ, सबैले जानेकै थाहा पाएकै कुरा हो । नेपालको संंविधानको भाग ७ मा शासकीय स्वरुपको व्याख्या गर्दै ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा आधारित बहुलदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने छ’ भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल भएको अवस्थामै ‘संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार नगरेको’ बताउनु राजनीतिको नैतिक धरातलमा सुहाउने कुरा होइन । संसदीय पद्दतिका पनि फरक फरक शैली हुन्छन् । त्यस मध्यकुन ठिक ? भन्ने बहस स्वभाविक हो । अथवा संसदीय पद्दतिकै विकल्पमा बहस थाल्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन । तर जुन संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेको हो र जुन संविधानको पूर्ण पालना गर्दै संविधानको कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकोे सरकारका प्रधानमन्त्रीले शासकीय स्वरुपमा नै असहमति रहेको कुरा बोल्ने हो भने संविधानको कार्यान्वयन कसरी होला ?
प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वेभसाइट र सरकार नियन्त्रित संचारमाध्यमहरुले सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘संक्रमणकालीन अवस्था र संविधानप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले संसदीय व्यवस्थामा सम्झौता गरेका छौं । तर, संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेका छैनौं । कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्रै देशको स्थिरता र विकासलाई सम्बोधनगर्न सक्छ । यसलाई तपाईहरुले (पार्टी निकट पत्रकारहरुले¬) गम्भीरपूर्वक लिएर कलमचलाउन अनुरोध गर्दछु’ भनेका छन् । यो भन्नुको आशय त संविधानको विपक्षमा बोल्न र लेख्न पत्रकारहरुलाई ‘प्रोभोग’ गरेको (उचालेको) हो । संविधानको विपक्षमा अभियान चलाउन प्रधानमन्त्री स्वयंले आग्रह गर्ने हो भने विवादित बनाइएको संविधान कार्यान्वयनको संभावना रहनै सक्दैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने भन्ने जनताका नाममा लिएको सपथको पनि यहाँ नेर अर्थ देखिएन । पदमा रहदाँ पार्टीको दायरा भन्दा माथी उठ्ने उन्मुक्ति प्राप्त होस् र संविधानको पूर्ण र इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न कुनै पनि दायराले नरोकुन् भनेर नै सपथ खाएर पद बहाली गर्ने संस्कृतिको विकास भएको हो । अव यो कुरालाई पनि भुलेर प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले संविधानका अन्तर वस्तुहरुको विपक्षमा बोल्न र लेख्न भन्नु पदीय हैसियतले सुहाउदैन ।
संसदीय पद्दति ठिक कि बेठिक भन्ने बहस एउटा सतहमा छदै छ । त्यो बहसमा पक्षविपक्ष भएर बहस गर्ने सकिन्छ । त्यो बहस जारी पनि छ । तर त्यो बहसमा भाग लिन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मिल्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाज ज्यू, प्रधानमन्त्रीको पद छाडेर आउनुहोस्, अनिभन्नुहोस् ‘यो पद्दतिले देशको भलो नगर्ने निश्कर्षका साथ म फिर्ता भए अब संसदीय पद्दतिको विकल्पमा जाऔं त्यसका लागि बोलौ र लेखौ ।’ तपाईको यो आह्वानमा संसदीय पद्दतिका पक्षविपक्षमा आफ्ना धारणाहरु राखौला, जनताका माझ त्यो बहसलाई जनमत संग्रहका रुपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरौला र जनता–जनार्दनले दिएको निर्णय स्वीकारेर अगाडि बडौला । बहस स्वीकार्य छ, तर पदको मर्यादा नराख्ने संस्कृतिले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाएको महसुस गर्ने नयाँ पुस्ताका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूको शुक्रबार सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिले निकै चोट पुर्याएको छ ।
विपी कोइरालाले कुनै प्रशंगमा भनेका थिए, ‘पञ्चायत भन्ने शब्दसँग मलाई आपत्ति छैन, आपत्ति जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने, जनताको मताधिकार अस्वीकार गर्ने, दलीय प्रतिष्पर्धालाई बाहेक गर्ने र प्रजातन्त्रका बिशिष्टगुणहरुलाई अस्वीकार गर्ने कुरासँग हो ।’ प्रचण्डज्यूलाई संसदीय पद्दति भन्ने शब्दसँग असहमतिहो कि त्यस पद्दति भित्रका प्रक्रिया र व्यवस्थासँग ? त्यही पद्दति अनुसार प्रधानमन्त्री बन्दा ठिक र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि बाटो नै बेठिक भन्ने किन? कि त त्यहाँभित्रका के के कुराहरुमा असहमति हो भन्ने सार्वजनिक गर्ने अनी ती असहमति रहेका प्रक्रियाहरुलाई आफुले अबलम्बन नगर्ने हिम्मत गर्न सक्नु प¥यो । सपथ खाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्रीले सपथको पूर्ण वेवास्ता गर्दै कार्यकर्तालाई अलमलाई राख्ने नाममा संविधानको विपक्षमा बोल्न र अरुलाई त्यसका विपक्षमा लेख्न अभिप्रेरित गर्ने कुरा सुहाँउदैन । प्रधानमन्त्री ज्यु, पदीय दायरा र मर्यादा राखेर देश चलाउने पात्रको आवश्यकता छ । आशा छ, त्यो पात्र बन्न तपाईं सफल हुनुहुने छ ।
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०७३, शुक्रबार १६:५०
