काठमाडौं, १३ असोज एमबिबिएस अध्ययन गर्न एउटै मेडिकल कलेजमा पनि चारथरी शुल्क प्रस्ताव भएको छ । सरकारले बनाएको चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समितिले साढे ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरेको छ । समितिले शुल्क निर्धारणसहितका मापदण्डको प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूबाट शुल्क लिने र कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेमा लगानी गर्ने गरी शुल्क तय गरिएको छ । मेडिकल कलेजको सिट संख्याका आधारमा चारथरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एउटै कलेजमा निःशुल्क, नियमित शुल्क, अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक सिट शुल्क र वैदेशिक सिट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीलाई समान शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।
समितिका संयोजक शिवकुमार राईले विस्तृत अध्ययन गरेर सबैलाई मान्य हुने शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरिएको बताए । राईले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा महँगो छ, हामीले पहुँच बढाउने हिसाबले शुल्क सिफारिस गरेका छौँ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ असारमा डा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. रोहितकुमार पोखरेल, डा. राजेन्द्र कोजू, डा. भोला रिजाल, डा. तुलसी थपलिया र महेश गुरागाईं सदस्य थिए । पहिलोपटक सरकारले विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शुल्क निर्धारण गर्न लागेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
व्यावसायिकमा ५० र विदेशीलाई ६० प्रतिशतसम्म बढी शुल्क
अतिरिक्त शुल्क तिरेर पढ्ने नेपाली र वैदेशिक विद्यार्थीबाट मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने भएकाले व्यावसायिक कोटाका रूपमा गणना गरिएको छ । यसका लागि नियमितभन्दा थप शुल्कको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक कोटामा एमबिबिएस पढ्ने नेपाली विद्यार्थीले नियमिति शुल्कको भन्दा ५० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ । नियमितको लागत रकम ३२ लाख ३९ हजार नौ सय ५६ रुपैयाँ छ । वैदेशिक कोटाको सिटमा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीले भने नियमित शुल्कको ६० प्रतिशत थप रकम बढी तिर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १३ आश्विन २०७३, बिहीबार ०६:५३