कामठाडौं, १२ असोज । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गरिवी निवारण सम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न निकायलाई आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय गठन हुनुपूर्व अन्य विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा रहेका यससँग सम्बन्धित संघ संस्था तथा निकायहरु मन्त्रालय गठनको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र आउन सकेका थिएनन् ।
हाल गरिवी निवारण सम्बन्धी काम गर्दै आएको गरिवी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष जस्ता निकायहरु अहिले अन्य मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा छन् । गरिवी निवारण कोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य क्षेत्रमा रहेको छ भने युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालय मातहतमा छ ।
गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित निकायहरु नै मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाउन नसकिएको भन्दै यसअघि नै यस विषयमा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो । गत मंशिर ९ गते तत्कालिन विभागीय मन्त्री चीत्र बहादुर केसीबाट स्वीकृत प्राप्त गरी पेश गरेको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व हृदयराम थानीले सम्हालेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले गत मंशिर ११ गते पेश गरेको प्रस्तावमा गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न निकायालाई गरिवी निवारण मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने आवश्यकता र निर्णय हुने पर्ने व्यहोरा स्पष्ट पारिएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०६९ अनुसार (क) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको सि. नं. ३४ को गरिबी निवारण कोष र अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र राखिएको सि.नं. ३१ को युवा स्वरोजगार सम्बन्धी दुवै कार्यहरुलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राख्न नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियामावली, २०६९ मा संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, आयोजना, बजेट तथा कार्याक्रम स्वीकृत गर्दा एवम् कार्याक्रमहरु संचालन गर्दा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वय र सहमतिमा गर्ने गरी यस मन्त्रालयलाई गरिबी निवारण सम्बन्धी सम्पर्क विन्दु तोक्ने भनिएको थियो । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले हाल सम्म निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा असहजता बढेको छ ।
समान कार्यक्षेत्र भएका निकायहरु अर्कै मन्त्रालय मातहतमा रहँदा कामहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको, कोषको दुरुपयोग भएको जस्ता गुनासाहरु यसअघि आउने गरेका थिए । ती गुनासालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले उस्तै क्षेत्राधिकार रहेका निकायलाई मातहतमा ल्याउने प्रयास सुरु गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: १२ आश्विन २०७३, बुधबार १६:५१