काठमाडौं, ११ असोज-आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये रू. १७ अर्ब ८० करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । साँवा भुक्तानीको सो रकम आव २०७१/७२ को भन्दा ७२ दशमलव ३९ प्रतिशत कम हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६४ अर्ब ४७ करोड साँवा भुक्तानी भएको थियो ।
सो अवधिमा सबैभन्दा बढी एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)लाई रू. ८ अर्ब ३६ करोड भुक्तानी गरेको छ । दोस्रोमा विश्व बैङ्क समूहलाई रू. ५ अर्ब ४६ करोड र तेस्रोमा जापान सरकारलाई रू. १ अर्ब ७३ करोड भुक्तानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आव २०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण रू. ६ खर्ब २२ अर्ब रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । सो ऋणबापत सरकारले गत आवमा रू. ३ अर्ब ३१ करोड ब्याज तिरेको महालेखाको ऋण शाखाका अधिकारीले जानकारी दिए । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सरकारको तिर्न बाँकी ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा लगभग २८ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, गतवर्ष तिरेको ब्याज मात्र पनि जीडीपीको तुलनामा १४ प्रतिशत हुन आउँछ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका हिसाबले जीडीपीको तुलनामा सरकारी ऋण र त्यसको ब्याजको अनुपात बढी हुनुलाई अर्थशास्त्रीहरू राम्रो मान्दैनन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्ने प्रशस्त ठाउँ बाँकी नै छ ।
आव २०७२/७३ सम्म सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत स्थानीय स्रोतबाट लिएको आन्तरिक ऋण रू. २ खर्ब ३९ अर्ब छ । त्यसमा बाह्य स्रोतबाट लिएको वैदेशिक ऋण रू. ३ खर्ब ८२ अर्ब गरी सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब नाघेको हो । नेपालले आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋण बढी परिचालन गर्ने गरेको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई आन्तरिक उपयोगका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सहयोग होस् भनेर सरकारले सकेसम्म बढी बाह्य ऋण परिचालन गर्ने प्रचलन भएको एक अर्थशास्त्रीले बताए । वैदेशिक ऋण लिएर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दा सहायक पूर्वाधार र उद्योगधन्दामा आन्तरिक लगानी आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘यद्यपि नेपालमा भने यस दिशामा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन,’ ती अर्थशास्त्रीले भने ।
अहिले सरकारको वैदेशिक ऋण आन्तरिकभन्दा रू. १ खर्ब ४३ अर्ब बढी छ । नेपाललाई धेरै ऋण सहयोग गर्नेमा विश्व बैङ्क समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट एशोसिएशन—आईडीए) अग्रस्थानमा छ भने एशियाली विकास बैङ्क दोस्रोमा छ ।
जापान सरकार नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण सहयोग गरेको क्रममा तेस्रो स्थानमा छ । त्यसपछि विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतबाट ऋण सहयोग प्राप्त भएको देखिएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल वैदेशिक ऋणमा आईडीएको अंश ४७ प्रतिशत छ भने कुल तिर्न बाँकी (आन्तरिक र बाह्य) ऋणमा यसको अंश २७ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी एडीबीले वैदेशिक ऋणको ४० प्रतिशत अंश ओगटेको भने कुल ऋण दायित्वको लगभग २५ प्रतिशत यसको अंशमा छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: १२ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:४६
