काठमाडौ ८ असोज सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा अहिले मिलेर बसेका जिल्लाहरुलाई टुक्र्याउने काम गरिए निर्णायक लडाई गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा नेता रायमाझीले भने,‘७ प्रदेशको टुँगो लागिसकेको छ, संविधानमा हाम्रा पनि केही रिजर्भेसनहरु थिए, तर सिमांकनको सामान्य हेरफेरबाहेक पहिल्यै मिलेर बसेका जिल्लाहरु टुक्र्याउने काम भयो भने हामी अर्को निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ रायमाझीले भने,‘प्रदेश सिमांकन मिलाउने नाममा पहिल्यै मिलेर बसेका जिल्लाहरुलाई अलग बनाएर क्षत विक्षत बनाउने काम भए कसैले मान्दैन, हामी अर्को निर्णाय लडाई लड्छौं ।’ उनले पाँच नम्बर प्रदेशलाई तलमाथि गरिए आफूहरु कुनै हालतमा नमान्ने बताउँदै त्यसको प्रतिकार र विरोधको लागि निर्णायक लडाई लड्ने चेतावनी दिए ।
विवाद नभएको ठाउँमा अनावश्यक विवाद बल्झाउन यस्तो षडयन्त्र गरिएको उनको आरोप छ । उनले आन्दोलन गरेरमात्रै सबै कुरा पाउने भए आफूहरुलाई पनि संविधानमा चित्त नबुझेको बताउँदै सबै कुरा आन्दोलन गरेरमात्रै हुने हो भने आफूहरु पनि आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताए । विवादित जिल्लाहरु झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरमा हात हाल्न नसक्ने अनि मिलेर बसेका जिल्लाहरुमा हात हाल्ने काम भए आफूहरु कुनै हालतमा नमान्ने बरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने रायमाझीले चूनौति दिए । उनले पहिलो पार्टी मात्रै भएर नहुने भन्दै संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाई चाहिने भएकाले प्रमुख दलहरुवीच सहमति अनिवार्य आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले भने,‘संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि मधेशवादी दल लगायतका माग पुरा गर्न संशोधन गर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि प्रमुख दलहरु मिल्नुपर्छ ।’ उनले संविधान संशोधनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले थपे,‘हिजो काँग्रेस–एमाले सरकारमा रहँदा माओवादी प्रतिपक्षमा थियो, त्यहीपनि संविधान जारी गर्दा उसले सहयोग गर्यो, अब एमालेले पनि संशोधनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’
उनले राष्ट्र र जनताको हितको लागि प्रमुख दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित संविधान जारी भएपनि सिँगो मधेशले यसको विरोध जनाएकोले उसको मागपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट कोही पछि हट्न नहुने धारणा राखे । संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाई आवश्यक पर्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपा नेपाललाई पनि विश्वासमा लिने गरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलहरुसँग विचारविमर्श गरिरहेको श्रेष्ठले जनाए ।
स्थानीय निकाय पूर्नसंरचनासम्बन्धी बनेको आयोगले अघि सारेको स्थानीय तहको संख्या ५६५ मा धेरै दलहरुको चित्त नबुझेको भन्दै संख्या बढाउनुपर्नेमा आफ्नो दलले स्पष्ट कुरा राखेको नेता श्रेष्ठले बताए । उनले अघि थपे,‘९०० को हाराहारीमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले पनि भनिसकेको छ ।’ उनले चैत्र मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार अहिले काम भैरहेको समेत जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेका नेता बंशिधर मिश्रले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टी गम्भिर रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले अघि थपे,‘एमाले निरपेक्ष रुपमा संविधान संशोधन गर्ने कुराको विरोधी होईन र छैन् ।’ उनले संविधान संशोधनको लागि विषय, एजेण्डा र यसको औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । यद्धपी उनले मोर्चाले अघि सारेको जस्तो मधेश मधेशको दुई प्रदेश हुनै नसक्ने बताउँदै भने,‘मधेशी जनता स्वयम यसको पक्षमा छैनन्, मधेश मधेशमा मात्रै दुई प्रदेश हुन सक्दैन ।’ त्यस्तै उनले सत्तारुढ दलले आफ्नो पार्टी छलफल तथा वार्ता नगरीकन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए त्यसको समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारे ।
मधेशी मोर्चाका नेता एवम् तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्तावले समस्याको पूर्ण समाधान नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले अघि थपे,‘सहमति अनुसार प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, विना सहमतिको प्रस्ताव अघि बढाईयो त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन र समस्याको समाधान पनि हुँदैन् ।’ उनले मोर्चाले अघि सारेको ११ सूत्रीय माग अनुसार नै संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
संघीय संरचना अनुसार मधेशमा सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा दुई प्रदेश भए आफूहरुलाई मान्य हुने उनको भनाई थियो । लालले भने,‘मधेशमा झापादेखि चितवनसम्म एक प्रदेश, र चितवनदेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म एक प्रदेश गरि, मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले वर्तमान संविधानले मधेशी, महिला, आदिवासी, जनजाति, थारु लगायत पीछडिएका क्षेत्रका समूदायलाई सिमित बनाउने गरि जबरजस्ती लादिएको समेत आरोप लगाए ।
उनले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि नल्याईएको समेत टिप्पणी गरे । उनले संघीय संरचनाको मर्म र भावना विपरित अहिले स्थानीय तहको पूर्नसंरचनाको कुरा बाहिर आएको समेत आरोप लगाए ।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०७३, शनिबार १६:२८
