हालसम्म पुनःनिर्माणका लागि शिक्षा विभागबाट ८८ सामाजिक संस्थासँग रु तीन अर्ब १७ करोड र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट ३३ संस्थासँग रु एक अर्ब ५० करोड रकमको मात्र साझेदारी भएको छ । यसबाट करिब ७०० मात्र विद्यालय बन्न सक्नेछन् । प्राधिकरणले कुल रु २० करोड शिक्षा मन्त्रालयलाई निकासा दिएको भए पनि शिक्षा विभागबाट ती रकमको सम्झौता हुन बाँकी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले तीन वर्षमा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै यो वर्ष १६ हजार अस्थायी सिकाइ केन्द्र बन्ने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले पुनःनिर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र जिल्ला आयोजना एकाइ गठन गरेको छ । हालसम्म जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले विद्यालय पुनःनिर्माणमा बढी सहयोग गर्ने देखिएको छ । यी दुई दातृ निकायका सहयोगमा १०० विद्यालय निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । केन्द्रीय एकाइका अनुसार अन्य एक हजार २०० विद्यालयमा निर्माण कार्य सुरु भएको छ । यसमध्ये ५०० दाता र बाँकी सरकारले बनाउने समझदारी भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले आगामी वर्षमा दुई कक्षाकोठा भएको ८०० वटा अर्ध स्थायी विद्यालय संरचना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सात जिल्लाका ७० विद्यालय निर्माण हुने जिल्लाबाट विद्यालय छनोट भएर आउने क्रममा रहेको छ । विद्यालयको पुनःसंरचनामा पूर्वाधारलगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिमलगायतका सवालमा पनि पुनःसंरचनाका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराई विद्यालय पुनःनिर्माणको गति सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । उनले पुनःनिर्माणमा नागरिक क्षेत्र र समुदायलाई नजिकमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरे ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले विपद् व्यवस्थापन मूल प्रवाहीकरणअन्तर्गत शिक्षालगायत सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको बताउनुहुन्छ । विपद् व्यवस्थापन मूल प्रवाहीकरणमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकासका विषयगत क्षेत्रमा प्रकोपका घटनाबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न तथा प्रकोपलाई विपद्मा रुपान्तरण हुन नदिन गरिने संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक कार्य गरिन्छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार ललितपुर जिल्लाको पाँच वटा विद्यालयको निर्माण कार्य सुरु भएको र ६२ विद्यालयको बोलपत्र प्रकाशन भएको छ । काभ्रेको ११ विद्यालयमध्ये तीन विद्यालयको मूल्याङ््कन भई आशयपत्र जारी गरिएको छ । आठ विद्यालयको बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदैछ । सिन्धुपाल्चोकको ११, मकवानपुरमा सात र गोरखामा १७ विद्यालयको बोलपत्र मूल्याङ््कन हुँदै गरेको छ ।
रासस