काठमाडौ ८ असोज- भूकम्पपीडित जनतालाई उपलब्ध गराउन काटिएको काठ स्पष्ट नीति कार्यक्रम नहुँदा कुहिन थालेको छ । वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि वन विभागले गतवर्ष नै काठ काटेपनि अहिलेसम्म वास्तविक भूकम्पपीडित पहिचान नहुँदा कुहिन थालेको हो । सरकारले भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न वन विभाग र टिम्बर कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिए पनि पीडितको स्पष्ट पहिचान नहुँदा काठ वितरण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
विभागले भूकम्पपीडितलाई दिनका लागि सातलाख क्यूफिट काठ गतवर्ष तराई क्षेत्रमा काटेर राखेको थियो । भूकम्पपीडितलाई पैसा नदिनु, भवन निर्माणको नक्सा उपलब्ध नगराउनुजस्ता समस्याले काठ वितरण नभएको विभागका उपमहानिर्देशक गणेश झा बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले स्पष्ट नीति र समयमा पैसा नदिँदा जनताबाट माग पनि भएको छैन, माग आएमा हामी समयमै काठ उपलब्ध गराउँछौँ ।’ भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि पाँच करोड क्यूफिट काठ आवश्यक परेपनि सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका लागि बल्ल दुई हजार क्यूफिट उपलब्ध गराइएको हो । कतिपय भूकम्पपीडितको निजी वन रहेको हुँदा धेरै काठ आवश्यक नपर्ने उपमहानिर्देशक झाले बताए । आवश्यकपरे भूकम्पपीडितलाई ढलेका रुख र टिम्बर कर्पोरेशनबाट काठ उपलब्ध गराउन तयार भएको पनि उनको भनाइ छ ।
कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक ईञ्जिनियर वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार मन्त्रपरिषद्को निर्णयअनुसार शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रबाट भूकम्पपीडितका लागि एक लाख ७७ हजार क्यूफिट काठ काट्ने तयारी भएको छ ।
उनले भने, ‘जग्गाको नक्सा पास, नगरपालिकाको इजाजत प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र र निवेदनका आधारमा एउटा घरका लागि ५० देखि १०० क्यूफिट काठ वितरण गरेका छौँ ।’ कर्पोरेशनले सरकारको निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल कर्पोरेशनमा करीव दुईलाख क्यूफिट काठ रहेको महाप्रवन्धक यादवले बताए । कर्पोरेशनले हाल तराईका ३४ जिल्लाबाट काठ काटेर बेच्दै आएको छ ।सामुदायिक वन राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष गणेशबहादुर कार्की भूकम्पपीडितलाई पुनर्निर्माणका लागि सामुदायिक वनले शुरुदेखि नै सहयोग गरेको बताउँछन् ।
सामुदायिक वनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सहयोग पु¥याउन वार्षिक वृद्धिदरको सबै काठ काट्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । रासस
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०७३, शनिबार ०७:४०
