काठमाडौँ, ६ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा आयोजित लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ ।
आजदेखि यहाँ सुरु भएको सो सम्मेलनमा नेपालसहित भुटान, म्यान्मा तथा डेनमार्कका सांसद तथा सो क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनमा भुटानका निर्माण तथा मानवीय बस्तीसम्बन्धी मन्त्री ल्यान्पो दोर्जी छोडेनसहित त्यहाँको १५ जना सांसद, म्यान्माका खिन स वाईसहित १० सांसद तथा डेनमार्कका सांसदको सहभागिता रहेको छ । नेपालका तर्फबाट सो समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठसहित सांसदले भाग लिइरहेका छन् ।
सम्मेलनमा सहभागी देशमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कार्यान्वयनका अवस्था र चुनौतीका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै काठमाडाैँ घोषणापत्रसमेत जारी रहने कार्यक्रम रहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी, नेपाली काँग्रेसकी नेत्री चित्रलेखा यादव, नेकपा (एमाले) नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आ–आफ्ना अनुभवसमेत प्रस्तुत गर्ने छन् ।
पुरुष राजनीतिज्ञले सामना गर्नुपर्नेभन्दा कस्ता कस्ता फरक चुनौती सामना महिला राजनीतिज्ञले व्यहोर्नुपर्छ त ? भन्ने विषयमा चार देशका महिला सांसदले आ–आफ्ना अनुभवसमेत सम्मेलनका क्रममा राख्नेछन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति श्रेष्ठले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै संविधानसभामार्फत जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न र महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्न कोसेढुङ्गा रहेको बताए । उनले नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता वृद्धि गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वमन्त्री रेणु यादवले प्रजातन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्था सुन्दरता भएको चर्चा गर्दै लैङ्गिक समानताका लागि भएका नीतिनियम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भने । रासस
