काठमाडौ ५ असोज– दूरसञ्चार कम्पनी मोबाइल पेमेण्ट (भुक्तानी) सेवा सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ नीतिले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि सहायक कम्पनीमार्पmत अनलाइन तथा मोबाइल पेमेण्ट सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको गत जेठ मसान्तमा बसेको बैठकले उक्त नीति पारित गरेको थियो । उक्त नीतिमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो दूरसञ्चार सञ्जाल प्रयोग गरी मोबाइल पेमेण्ट सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्यका लागि संस्था स्थापनापूर्व नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैङ्कमा आशयपत्र माग गर्दै निवेदन दिइसकेको छ । त्यस्तै नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट समेत त्यस किसिमको सहायक कम्पनी स्थापनाका लागि ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ माग गरिएको एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेशनविज्ञ मिलनमणि शर्माले जानकारी दिए । आशयपत्र प्राप्त गरेमा एनसेलले मोबाइल पेमेण्ट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने छ । नेपाल टेलिकमले भने प्रबन्ध निर्देशकको अभावमा त्यसका लागि आवश्यक निर्णय लिन सकेको छैन । सोही कारण टेलिकमले आशयपत्रका लागि राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन पेश गर्न सकेको छैन । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीले सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवाका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था तथा संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति’मा उल्लेख छ ।
मोबाइल पेमेण्ट (मोबाइल मनी, मोबाइल मनी ट्रान्सफर अथवा मोबाइल वालेट) वित्तीय नियमनअन्तर्गत मोबाइल उपकरणबाट सञ्चालित भुक्तानी सेवा हो । दूरसञ्चार कम्पनीले भुक्तानी सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेमा ई सेवा, हेलो पैसा, आईपे, एससीटी मोको जस्ता कम्पनीले जस्तै मोबाइल तथा इण्टरनेटमा आधारित भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनी खोल्न पाउने छन् । यस किसिमको सेवा शुरू भएमा अनलाइन भुक्तानी सरल र व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी बताउँछन् ।
नेपालमा अनलाइन पेमेण्ट सेवा केही वर्षयता प्रचलनमा आएको छ । तर, यसअघि त्यस किसिमको सेवाका लागि अनुमतिसम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था थिएन । सोही कारण कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भुक्तानी सेवामा ग्राहक विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । नगद, चेक अथवा क्रेडिट कार्डको सट्टामा ग्राहकले मोबाइल फोनको सहायताले विभिन्न सामग्रीको खरीदमा भुक्तानी गर्न सक्छन् ।
मोबाइल सेवाप्रदायकले मोबाइल भुक्तानी सेवाका लागि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले जस्तै स्वतन्त्र रूपमा मोबाइल पेमेण्ट सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन् । प्रयोगकर्ताको मोबाइल खाता (एयर टाइम)बाट सेवाप्रदायकले स्वतन्त्र ‘मोबाइल वालेट’ प्रदान गर्न सक्छ । सेवाप्रदायक केन्द्रित यस किसिमको मोडलमा विद्यमान पेमेण्ट नेटवर्कमा कनेक्शनको अभावलाई चुनौतीको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मोबाइल सेवाप्रदायकले बैङ्किङ नेटवर्कसँग इण्टरफेसिङ गरी सुदृढ किसिमको मोबाइल पेमेण्ट सेवा प्रदान गर्न सक्छन् ।
अनलाइन तथा मोबाइल पेमेण्ट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएसँगै नियामक निकायका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले अब त्यस किसिमको सेवा सञ्चालन गर्ने तथा गरिरहेका कम्पनीहरूको कारोबारलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने छ । यस किसिमका पेमेण्ट सेवाप्रदायकले चुक्तापूँजीको १ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैङ्कको सुरक्षण खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०७३, बुधबार ०७:००
