काठमाडौ २१ भदौ – सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन डिपो खोल्ने तयारी थालेको छ । गुणस्तर, मूल्य र निजी क्षेत्रबाट जानाजान गराइने अभाव कम गर्न बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी सरकारले डिपो खोल्ने तयारी थालेको हो । यसको व्यवस्थापनको काम भने आपूर्ति मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा गर्ने छन् ।
आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्ेरडिङ, खाद्य संस्थान तथा अन्य सरकारी निकायहरूमार्फत डिपो स्थापना गरिने छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रले पनि स्वस्फूर्त रूपमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न पाउने छन् । निजी क्षेत्रकै सहकार्यमा डिपो स्थापना हुने जनाएको छ । ‘साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान र अन्य संस्थाको माध्यमबाट भूकम्प प्रभावित १४ वटा जिल्लामा डिपो स्थापना गरेर सुलभ रूपमा सामान उपलब्ध गराउने छौं,’ बोहराले कान्तिपुरसित भने, ‘एउटै पसलमा सबै सामान पाउने गोदाम खोल्छांै ।’ यसका लागि प्राधिकरण र आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भई गृहकार्य सुरु भएको उनले बताए ।
‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय गुणस्तर नै हो । सामान पाउनु त्यो पनि सुलभ मूल्यमा निरन्तर पाउनका लागि कुनै न कुनै प्रकारले ग्यारेन्टी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘ग्यारेन्टी नभएसम्म पुनर्निर्माण सम्भव छैन । यसलाई मध्यनगर गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले यी सामानहरू पुर्याइदिन तयार भएको हो ।’ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि चाहिने जस्तापाता, सिमेन्ट, छड, रड, इँटा लगायतका सामग्री सहितको डिपो राख्ते तयारी भएको हो । ‘यी सामग्रीहरूको गुणस्तरको निर्धारण गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गर्ने छ,’ उनले भने, ‘घर निर्माणका लागि चाहिने सामान प्याकेज मिलाएर राख्छौं । यो नाफामूलक भन्दा सेवाका लागि हो ।’
सरकारले हाल सार्वजनिक संस्थानले गरिरहेको व्यापारिक कारोबारकै अवधारणामा निर्माण सामग्रीको पनि कारोबार हुने छ । अहिले खाद्य संस्थानको डिपोको अवधारणामा निर्माण सामग्रीको पनि डिपो खोल्न लागिएको हो । निर्माण सामान खरिदका लागि सरकारले टेन्डर आहवान गर्ने छ । डिपो स्थापना पछि जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने योजना प्राधिकरण र आपूर्ति मन्त्रालयको छ । ‘हामीले पुनर्निर्माणमा चाहिने सामानको सूची र परिमाण माग गरेका छौं,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘यो आएपछि डिपो खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०७३, मंगलवार ०७:४०
