मैले मेरो आफ्नै बारेमा हल्ला गरेर ढोल पिट्ने पक्षमा छैन । राजनीतिको लामो यात्रामा यो ढोल पिट्ने काम कहिल्यै पनि गरिनँ । तर मेरो यो मन्त्रालयमा बसुन्जेलको प्रयास के हुन्छ भने नेपालको बजेट घाटा र अहिलेको राजस्व प्रणालीको अर्थ संकलन छ, यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन, यो लामो समय टिक्न सक्दैन, यो अल्पकालीनमात्रै हो ।
त्यसैले बजेट घाटा कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, मेरो ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनेछ । कमसेकम आज मैले बजेट घाटा कम गर्ने अभियानमा एउटा इँटा बिछ्याएर गए भने भोलि आउने राजनीतिक नेतृत्वले त्यो अभियानमा इँटा खोज्न नपरोस्, इँटा थप गरे मात्र पुगोस् भन्ने लक्ष्य हो । बाहिर देखिन्छ देखिँदैन, चर्चा–हल्ला हुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन । तर मेरो प्रयास भनेको बजेट घाटालाई कम गर्न नेपालमा उत्पादन बढाउने, उत्पादन भएको वस्तुलाई आन्तरिक र बाह्य बजारमा व्यवस्थापन गरिदिने र सहजीकरण गर्ने हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि र ती उत्पादनलाई आन्तरिक र बाह्य बजार खोजीका लागि केही न केही योजना तपार्इंले रोमी गौचन थकाली यो मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा भए भन्ने पाउनुहुन्छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
मेरो लागि यो खास नयाँ जिम्मेवारी होइन । म यो विषयमा स्पष्ट छु । वाणिज्य मन्त्रालय भनेको नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिने मन्त्रालय हो । राजनीतिक ढंगले आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यक्षेत्रको मन्त्रालय नभए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गाइड गर्ने, यसका लागि समन्वय गर्ने मन्त्रालय हो । मुलुकको आर्थिक गतिविधि र मुलुकको व्यापारघाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ यसले । नेपालको उत्पादनलाई विश्वबजारमा कसरी लैजान सकिन्छ, देशभित्र कसरी बजारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय स्तरमा नेपालका उत्पादनको बजार विस्तारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्ने मन्त्रालय हो । समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको बजार व्यवस्थापनदेखि व्यापारको कूटनीतिक मन्त्रालय हो । मैले यसरी नै यो मन्त्रालयलाई बुझेको छु ।
सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र गाइड गर्ने भए पनि वाणिज्य मन्त्रालयलाई अलि लो प्रोफाइलको मन्त्रालयका रूपमा लिने गरिन्छ, नि ?
मान्छेहरूको आआफ्नो प्राथमिकता हुन्छ । अझ राजनीति गर्ने मान्छेका त आफ्नै किसिमका चासोहरू हुन्छन् । पहिला परराष्ट्रमा सहायक मन्त्री भएको अवस्थामा मैले पराराष्ट्रका बारेमा धेरै अध्ययन गरेँ । अहिले म आर्थिक कूटनीतिको जिम्मेवारी बोक्ने ठाउँमा पुगेको छु । यस अर्थमा मसँग पनि केही अनुभव छन् । यो देशलाई केही दिन सक्छु भन्ने छ । यो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मैले पनि केही लिन सक्छु भन्ने लागेको छ । यो मन्त्रालयलाई कसरी लो प्रोफाइलको भन्ने ? कुनै पनि मन्त्रालयहरू लो प्रोफाइलको मन्त्रालय हुँदैन । अनि अर्को कुनै चाहिँ हाई प्रोफाइलका भन्ने हुँदैन । लो र हाई भन्ने कुरा मन्त्रालयको लिडरसिपले राख्ने दृष्टिकोण र सञ्चालन गर्ने भूमिकामा निर्वाह हुन्छ । यहाँ लो प्रोफाइल र हाई प्रोफाइल भनेको त हेर्ने दृष्टिकोणमात्र हो । मन्त्रालयको लिडरसिपको क्षमतामा भर पर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा, कुनै पनि मन्त्रालयमा पुग्दा आफूले पनि कत्तिको आउटपुट दिन सकिन्छ भन्ने पनि हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, व्यापारघाटालाई कम गर्दै लैजाने, राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउँदै लैजाने कामका लागि इन्जिनका रूपमा काम गर्ने वाणिज्य मन्त्रालय हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वाणिज्य मन्त्रालयको ठूलो महत्व हुन्छ । तर नेपालमा आफ्नो गाउँठाउँमा पुल कसरी बनाउने, बाटो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नै बढी केन्द्रित भएका छौं । त्यही भएपछि यसलाई लो प्रोफाइल भनिएको होला । तर वास्तविकता यस्तो होइन । म वाणिज्य मन्त्रालयमा आउँदा यहाँका कर्मचारीहरू वाणिज्य नीति बुझेको र अर्थ कूटनीति पनि बुझेका मैलो पाएँ । अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य नीति तथा नेपालको वाणिज्य नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझेका पाएँ । यद्यपि मेरो छोटो र समय तोकिएको कार्यकाल छ । मैले बुझ्ने भाषा यही हो, कर्मचारी भनेको स्थायी प्रशासन हो । यसको गाडीमा समयसमयमा मोबिल फेरे झै राजनीतिक नेतृत्वको मोबिल फेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । म यसतर्फ सचेत छु । यसो गर्यो भने मोटरले यात्रामा सहज बनाए जस्तै सहज बनाउँछ । गाडीको इन्जिन जसरी सहज हुन्छ त्यसैगरी नेपालको आर्थिक नीति र वाणिज्य नीतिमा केन्द्रित रहेर कर्मचारी प्रशासनलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनेछु । अहिलेको नेपालको आयातीत अर्थतन्त्रलाई रोक्न सकेमा मात्र हामीले चाहेको जस्तो विकास हुन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा यो मन्त्रालयको महत्व चाहिँ कस्तो छ त ?
मेरो विचारमा नेपालमा अहिले यसको महत्व अझै छ । किनभने, नेपालको आर्थिक अवस्था तरलतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यसको मतलव आयातीत सामानमा लाग्ने भन्सारबाट उठेको र रेमिट्यान्सबाट उठेको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । खाडी र मलेसिया गएका युवाहरूले पठाएको पैसाको भरमा नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । यसरी चलेको अर्थतन्त्रको इन्जिन स्थायी प्रकृतिको होइन । अब हामीले हाम्रो उत्पादन बढाउने सक्ने क्षमताहरू के के हुन्, यसको सम्भावना कहाँ छ ? त्यसको खोजी हुनुपर्छ । हाम्रो उत्पादनले बजार कहाँ लिन्छ ? आन्तरिक बजारको खोजी कसरी गर्ने ? बाह्य बजारका खोजी कसरी गर्ने ? भन्ने तर्फ हामीले अध्ययन, अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । यी कुराहरूको लागि सहजीकरण वाणिज्य मन्त्रालयले गर्छ । हाम्रो नजिकको बजार भनेको भारत र चीन हो । अनि सार्क मुलुक, तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्दा बजारको सम्भाव्यता अध्ययन अनि तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्दाको अध्ययन गरेर नयाँ वाणिज्य नीति आवश्यक छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले यी विषयलाई सम्बोधन गर्यो भने वाणिज्य मन्त्रालयको गरिमा उचो हुन्छ भन्ने मलाई जानकारी छ ।
व्यापार घाटा निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । यसको कारण के पाउनुभयो ? अनि यसलाई कम गर्नेबारे के सोच्नुभएको छ ?
यसका मुख्य दुई/तीनवटा कारण छन् । सरकारको नीति स्थिर खालको छैन । हाम्रो युवा जनशक्ति जसले विदेशमा गएर काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सको आधारमा निर्माण भएको अर्थतन्त्रमा हामी रमाइरहेका छौ । यो दीर्घकालीन कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । साउदी अरेबियामा गएका कामदारहरू साउदीको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने बित्तिकै नेपाल फर्कनुपर्छ । त्यसैगरी मलेसियामा गएका कामदारहरू पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र ओरोलो लाग्ने बित्तिकै नेपाल फर्कनुपर्छ । कोरियामा गएका मात्र होइन अमेरिका गएका पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रले धानेन भने फर्कन्छन् । त्यहाँ काम गरेर बस्ने भनेको त त्यहाँको अर्थतन्त्रले धान्ने बेलासम्म मात्र हो । त्यहाँको अर्थतन्त्रले धान्ने अवस्था नरहँदा त पहिला त्यहाँको सरकारले विदेशी कामदारहरूलाई फर्काउछ नि । हामी भए पनि गर्ने त्यही त्यही हो । जस्तो, गाडीको इन्जिनले धान्नेसम्म यात्रुहरू बोक्ने हो । कुनै पनि देशको इन्जिन भनेको अर्थतन्त्र हो । त्यो इन्जिन बिग्रियो भने त कि यात्रुहरू ओराल्छ । नजिक घर हुनेहरू हिँडेर जान्छन टाढा घर हुनेहरू अर्को गाडी समात्छन् । त्यसैले नेपालीहरू जहाँजहाँ काम गरिरहेका छन् उनीहरू त टाढा घर भएका यात्रुमा पर्दछन् अनि उनीहरूले अर्को गाडी समात्नुपर्छ । अर्को गाडी भनेको आफ्नो देश फर्कनु नै हो ।
व्यापार घाटा कम गर्न के गर्न सकिन्छ ?
यसका लागि हामीले हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू बढाउनु पर्छ । जसमा हामीले सिँचाइको यथेष्ट व्यवस्था गर्न सकेमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौं । त्यसैगरी पर्यटन, ऊर्जा, जडीबुटीलाई प्रयोग गर्न सक्छांै । मुख्य कुरा भनेको जैविक मलबाट उत्पादन भएको कृषि उत्पादन हाम्रो मौलिक उत्पादनमा पर्छ । यसको सही ढंगले प्रचारप्रसार गर्न सकेमा बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । पहिले त हामीले उत्पादन गर्नुपर्यो नि । यही काठमाडौंमा हेरौं न, एउटा प्रेस्टिटाइज भएको तरकारी र प्रेस्टिटाइज नभएको मुस्ताङको काउलीको मूल्य हेरौ । जति महँगो भए पनि मुस्ताङको काउली किन्ने ग्राहक त काठमाडौंमा नै छन् । हामीले त आन्तरिक बजारका लागि नै उत्पादन गर्न सकेका छैनौं नि । नेपालमा हामीले जैविक खेतीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । विशेषगरी कृषि, पशु, ऊर्जा, ह्यान्डिक्राफ्ट, पस्मिना यी एकअर्कामा परिपूरक पनि छन् । नेपालको पस्मिना विश्व बजारमा कत्रो माग छ । हामीले पूरा गर्न सकेका छौं त ? सकेका छैनांै किनभने पस्मिनाको कच्चा पदार्थ तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । अब हामीले पस्मिनाको कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि पहल गर्नुपर्यो । यसका लागि हामीसँग सम्भावना नभएको होइन । हामीसँग त इच्छाशक्ति नभएको हो । हामीले यसको प्रयोगका लागि मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा च्याङग्रा भेडाको फार्मिङ गर्ने हो । यसो हुँदा मैले अगाडि नै भने जस्तो दुईवटा उत्पादनको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । मासुको उत्पादन पनि हुन्छ । अनि पस्मिनाको कच्चा पदार्थ पनि । हामी दसैंमा मात्र कति च्याङ्ग्रा तिब्बतबाट नेपाल ल्याउँछौं । त्यो हामीले आफंैले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै, व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि हामीले व्यापार गर्न चाहनेका लागि प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति दिनुपर्छ । यो प्रशासनिक काम पनि फेरि एकै पटक आजै समाधान हुने भन्ने होइन । काम गर्दै जाँदा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने हो ।
तपाईंको मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने तर अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूका बीचमा पनि समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ नि ?
हामीले अन्तरमन्त्रालय चिठी आदानप्रदान गर्दा केही समस्या देखिएका छन् । यो भनेको अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव हो । अर्को त केही हाम्रो नीति नियमका कारण पनि प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । जस्तो परराष्ट्र, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालय भनेको त एकअर्काको पूरक मन्त्रालय हुन् । त्यसैगरी कृषि, ऊर्जा, पशु उद्योगजस्ता मन्त्रालयहरू अन्तरसम्बन्धित छन् । तर उनीहरूबीचमा समन्वयको अभाव छ । नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेलाई र नेपालमा व्यापार गर्न खोज्नेलाई प्रशासनिक काम झन्झटिलो भयो भने उनीहरू न लगानी गर्छन् न त हाम्रो सामान नै समयमा बजारसम्म पुग्छ । जस्तो मुस्ताङको स्याउ भदौदेखि उत्पादन हुन्छ । अनि हामीसँग त्यो स्याउ निकासीका लागि सीमित समय हुन्छ । तर हाम्रो प्रशासनिक झन्झट अलि लामो छ । यसको कारण त्यो स्याउ निकासी गर्ने समय नै ढिला हुन्छ । हाम्रो स्याउ त्यसै सडेर जान्छ । अर्कोतर्फ, हामी भनेको निकासी गर्ने देश हो । त्यो भनेको त मेरो उत्पादन समयमा नै बजारमा लगिदेऊ भन्नु हामीले पर्छ । आयात गर्ने देशका लागि त केही सहज बनाइदिनुपर्छ । आयात गर्ने देशका लागि हामीले कस्टुम क्लियर्स झन्झटिलो बनायौंै भने त अघि मैले भनेको जस्तो मुस्ताङको स्याउ बिक्री गर्ने समय त घड्किन्छ । न हामीलाई हाम्रो स्याउले कुर्छ न कस्टुमरले । सुपारी अलैंची, जडीबुडी अदुवा यी सबैमा निकासीमा समस्या छ । मैले त कहीँ न कहीँ हाम्रो अर्थ नीति र वाणिज्य नीति परिमार्जन हुनुपर्ने देखेको छु ।
तपाईंले पटकपटक अदुवा सुपारीजस्ता वस्तुको निकासीको कुरा गर्नुभयो । तर भारत जो हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश हो उसले यी वस्तुको निर्यातमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ गुनासो सुनिन्छ नि ?
यो पटकपटक चर्चा हुने विषय हो । यसको मुख्य बजार भारत हो । अदुवामात्र होइन सुपारी अलैंचीको पनि यस्तै छ । मेरो बुझाइमा हाम्रो उत्पादनलाई भारत निकासीका लागि समस्या छैन । तर भारतको चासो के हो भने, तेस्रो मुलुकबाट आएको अदुवा, सुपारी, अलैंची चाहिँ फेरि भारत निकासी हुन्छ कि भन्ने डर हो । मैले बुझेको के हो भने हामीले पनि त यसमा भारतलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ नि । मेरो विचारमा भारतले नेपालमा उत्पादन भएको कृषि सामग्रीमा कुनै रोक लगाएको छैन । नेपालको उत्पादनका लागि भारत निकासीमा कुनै समस्या होइन । तेस्रो मुलुकबाट आएको यी सामानहरूमा चाहिँ समस्या हो । यो भारतको चिन्तालाई निराकरण गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । किनभने हामीले हाम्रो उत्पादन भारत बजारमा लैजानुछ । खुल्ला सिमाना छ, क्वारेन्टाइनका कुराहरू पनि छन् ।
अझ ऊर्जाको कुरा गर्दा त सबैभन्दा नजिकको बजार नै भारत हो । राम्रो उत्पादन गर्न सकेमा हामीले तिब्बतमा पनि यो बजार विस्तार गर्न सक्छौं । अब जलवायु परिवर्तनको असर सुरु भएको छ । नेपालका हिमालमा हिउँ हराउन सुरु भएको अवस्थामा यो वा त्यो बहानामा हामीले विद्युत् उत्पादनका लागि ढिलाइ गर्र्यांै भने भोलि केही पनि हुनेवाला छैन । यस्ता सिसोर्सको उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर सही बजार, सही समयमा खोज्न सकियो भने मात्र सम्भव छ । यसका लागि यो मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ ।
तपाईं वाणिज्यमन्त्री बन्नुभएको छ, रोमी गौचन थकालीलाई आम नागरिकले सम्झिरहुन भन्नका लागि के काम गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त के हो भने रोमी गौचन थकाली भनेको कुनै एउटा काम गरेर मात्र चिनुन् भन्ने पक्षमा छैन । अर्को कुरा भनेको मैले मेरो आफ्नै बारेमा हल्ला गरेर ढोल पिट्ने पक्षमा छैन । राजनीतिको लामो यात्रामा यो ढोल पिट्ने काम कहिल्यै पनि गरिनँ । तर मेरो यो मन्त्रालयमा बसुन्जेलको प्रयास के हुन्छ भने नेपालको बजेट घाटा र अहिलेको राजस्व प्रणालीको अर्थ संकलन छ, यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन, यो लामो समय टिक्न सक्दैन, यो अल्पकालीनमात्रै हो । त्यसैले बजेट घाटा कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, मेरो ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनेछ । कमसेकम आज मैले बजेट घाटा कम गर्ने अभियानमा एउटा इँटा बिछ्याएर गए भने भोलि आउने राजनीतिक नेतृत्वले त्यो अभियानमा इँटा खोज्न नपरोस्, इँटा थप गरे मात्र पुगोस् भन्ने लक्ष्य हो । बाहिर देखिन्छ देखिँदैन, चर्चा–हल्ला हुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन । तर मेरो प्रयास भनेको बजेट घाटालाई कम गर्न नेपालमा उत्पादन बढाउने, उत्पादन भएको वस्तुलाई आन्तरिक र बाह्य बजारमा व्यवस्थापन गरिदिने र सहजीकरण गर्ने हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि र ती उत्पादनलाई आन्तरिक र बाह्य बजार खोजीका लागि केही न केही योजना तपार्इंले रोमी गौचन थकाली यो मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा भए भन्ने पाउनुहुन्छ । जनताले आजको भोलि नै जानकारी पाउन नसक्ला देशका लागि पनि भोलिबाट नै लाभ हात नलाग्ला तर दीर्घकालमा केही लाभ पाउने काम हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा मैले वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेर गरेको कामले गयो भने मलाई त्योभन्दा ठुलो सन्तुष्टि अरू के हुन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र आयातीत सामानको करबाट र रेमिट्यान्टसबाट चलेको छ । यो भनेको हाम्रो आम्दानी मुलुक बाहिर गइरहेको छ । तर हामीले आफ्नो उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सक्छौं । मेरो ध्यान यतै जानेछ ।
तपार्इंले यी सबै काम भन्दै गर्दा यो सरकारको मुख्य दायित्व त संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । सरकारको काम यसतर्फ चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ ?
अब भर्खरैमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, प्रादेशिक संसद् र सरकार गठनसम्बन्धी नियमावली र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । अब निर्वाचन आयोगलाई काम अगाडि बढाउनका लागि बाटो खुल्ला भएको छ । यसको मतलव यो सरकार संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेमा बाटो तताएको छ । म संविधान कार्यान्वयन सुरु भएको छैन भन्ने पक्षमा छैन । म त नयाँ संविधान अन्तर्गत शपथ खाएर आएको मन्त्री हुँ । त्यसकारणले सरकार संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्न थालेको छ ।
तपाईंले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन सरकारले पास गर्यो भन्नुभयो । तर निर्वाचनमा जानका लागि त यो संविधानप्रति नै असन्तुष्टि जनाउने दलहरू छन्, यी दलहरूको सहमति बेगर निर्वाचत सम्भव होला ?
असहमति जनाएका दलहरूलाई हामीले सहमतिमा ल्याउनका लागि पहल गर्नुछ । किनभने निर्वाचनमा जाँदा सबै राजनीतिक पार्टी सहभागी हुनुपर्छ र राजनीति असहमतिका बीचमा चुनावमा जाँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा भएको निर्वाचनजस्तै हुन्छ । ठूलो हिस्साको असहमति समस्या सिर्जना हुन्छ । ठूलो संख्यामा नेपालीले सहभागिता जनाएको धेरै प्रतिशत मत पोल भएको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । यस्तो हुँदा वैधानिकता पनि हुन्छ । मधेसका दलहरू जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । यी माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले मध्यस्थता गर्ने हो । यसका लागि मधेसका दलहरू संसद्मा भएका सबै दलहरू सहमति ल्याउनुपर्छ । यो भनेको त हामीले जनताको अधिकारी जनताको ढोका पुर्याउने भन्ने हो । यसका लागि अधिकार दिनका लागि किन कन्जुस्याइँ गर्ने । सीमांकनको विषयमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छैन किनभने हामी जनताको अधिकार जनताको ढोकामा दिनका लागि तयार भएका छौं अनि यसैलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । नेपालभित्र नागरिकले मागेका अधिकारी दिन राजनीतिक पार्टीहरूले कन्जुस्याईं गर्दैनन् । यति ठूलो क्रान्ति गरेर संविधानसभाबाट संविधान बनाएका छौ । सबै नागरिकलाई सबै अधिकार ढोकामा नै दिने भनेका छौ । अब बाँकी के रह्यो छलफल गरांै समाधान गरौं सरकार मध्यस्थता गर्न तयार छ । यो समाधान गर्ने दायित्व सबै राजनीतिक पार्टीको सरकारमा रहेका पार्टीको अलि बढी होला, त्यसपछि विपक्षीमा रहेका दलहरूको दायित्व होला अनि असन्तोषमा रहेका दलहरूको पनि दायित्व हुन्छ । उनीहरूले पनि सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
यो समस्या समाधानका लागि संविधानमा केही संशोधनको माग असन्तुष्ट पक्षले अगाडि बढाइरहेका छन् । तर विपक्ष दल अहिले संविधान संशोधन किन भन्ने प्रश्न गर्दैछ, यो विषयमा छलफल भएको छ कि छैन ?
सरकारले विपक्षी दललाई यो समस्या समाधानका लागि मात्र होइन सामान्य अवस्थामा पनि विपक्षी दललाई विश्वासमा लिन जरुरी छ । किनभने विपक्षी दलहरूको वेटिङ सरकार हो । त्यसमाथि पनि नेकपा एमालेजस्तो पार्टी जसले नेपालको रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि एमालेको भूमिका मुलुकको लोकतन्त्रीकरणमा एमालेको ठूलो योगदान छ । नेपालको हित हुने कुरामा एमाले अवरोधक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास नै छैन । यसमा त असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले पनि अन्य दललाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । उनीहरूको काम च्यालेन्ज गर्ने मात्र होइन नि । राज्यले सम्बोधन गर्नै नसक्ने मागहरू भए भने सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर विश्वास दिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । खाली राजनीतिक गर्नका लागि गर्ने भाषणले मात्र मुलुक अगाडि अब जान सक्दैन । सहमति गर्दा त लेनदेन हुन्छ नै । अब संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानसभामा भएका सबै एकै ठाउँ आउनुपर्छ । हाम्रा बाटा विचारहरू फरकफरक होलान् तर हामी सबैले संघीयता लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपालको अभियानमा त सँगै हो नि । अनि लक्ष्य एउटै भएपछि बाटा फरकफरक भएर के भयो त लक्ष्यमा पुगुन्जेल एउटै बाटो पनि हिँड्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रीकरण गर्नका लागि जनतालाई जनताकै ढोकामा दिनका लागि त हामी एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । यसो गर्न सकेनौं भने हामी कसरी लोकतन्त्रवादी हुन सक्छौं । मेरो विचार अरूभन्दा फरक छ । नेकपा एमाले जस्ले नेपालको लोकतन्त्रीकरणमा यति ठूलो योगदान दिएको छ । त्यो पार्टी सरकारको सवालमा विपक्ष हो । उसले सधैं सरकारलाई सचेत बनाउनै पर्छ । तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन तथा सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि त एकै ठाउँमा हुनै पर्छ । यसमा एमाले चुक्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ । संविधानलाई त सबैले मान्ने बनाउने हो । यो कुरालाई किन नमान्ने नेकपा एमाले जस्तो जिम्मवार पार्टीले मधेसका दलहरू पनि नेपालको राजनीतिक पार्टी हुन अर्को कुनै क्षेत्रीय पार्टी होला त्यो पनि नेपालकै दलहरू हो । त्यसकारणले मधेसी दलहरूले पनि आफ्ना माग यस कारण नेपाल र नेपालीको हितमा छन् भनेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास दिलाउनु त दायित्व हो । अनि नेपाल र नेपालीको हितका लागि हुने संविधान संशोधनमा किन भएकाले बाहिर रहन्छ । एमाले बाहिर रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०७३, आईतवार ०९:२०
