काठमाडौं, १९ भदौ । सरकारको नेतृत्व छोड्नु परेको आवेगमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनको बाटोलाई नै अवरुद्ध पार्ने धृष्टता गर्न थालेको छ । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट सरकारले दाया“बाया“ गरेमा यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले भने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको प्रतीत हुन थालेको छ । उसको व्यवहारले उक्त दल वर्तमान संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
कार्यान्वयन भए पनि आफ्नो दलगत स्वार्थपूर्ति हुने अवस्थामा मात्रै त्यसलाई सहयोग गर्ने उसको व्यवहारले दर्शाइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने हरेक आवश्यक काममा एमालेले टांग अडाउन सुरु गरेपछि यस्तो आशंका पैदा भएको हो ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्वमा आएको एमालेले संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको थियो । संविधानको अन्तरवस्तुमा रहेका केही प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा रहेका आदिवासी, जनजाति तथा मधेसवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई संविधानलाई व्यापक स्वीकार्य बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जिम्मेवारी थियो ।
तर उक्त जिम्मेवारी भुलेर ओलीले खोक्रो राष्ट्रवादको राग अलाप्दै जनतालाई विभाजित गर्ने अनि त्यसैको आडको आफ्नो सत्ताको आयु बढाइरहने नीति अंँगालिरहे । प्रमुख प्रतिपक्षीले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग सार्थक संवाद गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाएर कार्यान्वयनमा लैजान पटकपटक दिएको सुझाव र दबाबलाई पन्छाउँदै ओलीले राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई विभाजित गर्ने खेल खेलिरहे । त्यसको आडमा उनले सरकारमा बसेर दलीय स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गरिरहे ।
जसले गर्दा नौ महिनासम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीको काममा सिन्कोसमेत भाँचिएन । अन्ततः बाध्य भएर सत्ता सहयात्री दलले नै ओलीको साथ छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र संविधान कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने लोभ त्यागेर तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको वर्तमान सरकार खडा भयो । वर्तमान सरकारको गठन नै संविधानको स्वीकार्यता बढाउ“दै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि भएको हो ।
यसैको लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सातबुँदे सहमति भएको छ भने त्यसलगत्तै संविधानको स्वीकार्यता बढाउन असन्तुष्ट पक्ष मधेसी मोर्चास“ग तीनबुँदे सहमति भइसकेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको एमालेले भने सत्ता त्याग्नु परेको आवेगमा वर्तमान गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्यले संविधान कार्यान्वयनको कामलाई नै रोक्ने प्रयत्न गरेर मुलुककै भविष्यमाथि खेलवाड गरेर मुलुक र जनतालाई गम्भीर धोका दिइरहेको सवत्र अनुभू तिगर्न थालिएको छ ।
संविधान जारी भए पनि मुलुक संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । यतिबेला नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन धाराहरू मात्रै क्रियाशील छन् । नया“ संविधानले व्यवस्था गरेको नया“ प्रणाली अहिलेसम्म पनि लागू भइसकेको छैन । ती प्रावधानहरू लागू हुनका लागि २०७४ माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । यदि उक्त अवधिभित्रमा तीन तहको चुनाव हुन नसकेमा नया“ संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । त्यसैले यो संक्रमणकालीन अवधिमा ती चुनावका लागि आवश्यक कानुनहरूको निर्माणमात्रै होइन वातावरण पनि त्यसको लागि अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
चुनावको वातावरण बनाउनको निम्ति संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका पक्ष्ँहरूलाई सहमतिमा ल्याउन जरुरी छ । संविधानलाई उनीहरूले पनि स्वीकारेको खण्डमा मात्रै तीनै तहको चुनाव गर्न सम्भव छ । तराई मधेसका जनता र आदिवासी, जनजातिहरू असन्तुष्ट रहँदासम्म कुनै पनि चुनाव गर्न सम्भव नरहेको मुलुकका सुरक्षा निकायहरूले नै बताइरहेका छन् । असन्तुष्टहरूलाई सहमति ल्याउन संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्टहरूको जायज माग सम्बोधन नगर्ने हो भने उनीहरूले कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने बताइसकेका छन् ।
तर, मुलुकको दोस्रो ठूलो दल भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नाममा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्नसमेत तयार देखि“दैन । त्यतिमात्रै होइन स्थानीय तहको चुनाव गर्नुभन्दा पहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन त गरिएको छ तर आयोगले जसरी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ त्यसप्रति जनता सहमत देखिएका छैनन् । तर एमाले यस सम्बन्धमा पनि कुनै सहमति खोज्न तयार देखिएको छैन ।
आयोगले गरेको सिफारिसभन्दा एक इन्च पनि दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन भनेर एमाले अड्डी लिएर बसेको छ । उसको अड्डीका कारण पुनर्संरचनाको काम पनि सम्पन्न हुन पाएको छैन । आयोगले तोकेको स्थानीय तहको संख्या अव्यावहारिक रहेको सर्वत्र महसुस गरिँदा पनि एमाले त्यसलाई तलमाथि गर्न तयार नहुनु भनेको उक्त दल संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहिरहेको छ भन्ने अर्थ लगाउन कठिन हुँदैन ।
तर एमाले नै यतिबेला ठूलो स्वरमा सरकारले चुनाव गराउन नचाहेको आरोप लगाइरहेको छ । तर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन नचाहने र स्थानीय तहको संख्यामा सहमति खोज्न तयार नहुने एमालेले चुनाव चाहेको छैन कि सरकारले, थोरै मात्रै राजनीतिक चेतना भएको व्यक्तिले सहजै पत्ता लगाउन सक्छ । देशान्तर साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०७३, आईतवार ०८:४४
