काठमाडौ १६ भदौ – स्थानीय निकायको नामाकंन/सीमाकंन प्रतिवेदन पठाउने म्याद कम्तिमा एक हप्ता थपिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आयोगका पदाधिकारीबीच बुधबार भएको छलफलपछि प्रतिवेदन पठाउने म्याद थपिने निश्चित भएको हो।
आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइनसकेको भन्दै कम्तिमा एक हप्ता म्याद थपिने बताए। ‘धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएकै छैन,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्युले पनि आयोगलाई आफ्नो ढंगले काम अगाडि बढाउन भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण प्रतिवेदन पठाउने म्याद कम्तिमा एक हप्ता थपिन्छ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सीमाकंनका विषयमा दलहरुबीच फरक फरक धारणा आउँदा प्रतिवेदन जिल्लामै थन्किएको भन्दै समन्वय गरेर बाधा अड्काउ फुकाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले थप विकल्प के के हुनसक्छन भनेर चासो राखेका थिए।
उनले चैतमा जसरी पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेकाले निर्वाचनको तयारीमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
उनले इलाकालाई गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ की सकिँदैन भनेर आयोगका धारणा मागेका थिए। हालसम्म पाँचवटा जिल्लाबाट मात्र जिल्ला प्राविधिक समितले प्रतिवेदन पठाएकाे अायाेगका सदस्य सुनिलरंजन सिंहले जानकारी दिए।
जवाफमा आयोग पदाधिकारीले आफूहरुले स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेको भन्दै इलाकालाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गर्ने भए आयोग किन चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए।
आयोगले स्थानीय निकायको संख्या ५६५ नबढ्ने गरी सिफारिस पठाउन जिल्ला जिल्ला प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर प्रमुख दलबीच आयोगले तोकेको संख्या कम भएको भन्दै आयोगको काम रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
विशेषगरी मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सीमाकंन टुंगो नलाइ स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुन नसक्ने भन्दै आयोगको काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि आयोगले सिफारिस गरेको संख्या कम भएको भन्दै स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सोही विषयमा सहमति खोज्न मंगलबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठक विना कुनै सहमति सकिएको थियो।
प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०७३, बिहीबार ०६:५१
