काठमाडौँ, १४ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सहित सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन समस्या के हो र कसबाट अवरोध भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधीकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिको सिंहदरबारमा मङगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त, रासस
भूकम्प गएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा समेत आशातीत रुपमा काम अघि बढ्न नसक्नाको कारण सोध्दै समितिले पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्ययोजना, निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता र पर्याप्तता तथा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको गुणस्तर मापन कसरी हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेको थियो ।
पुनःनिर्माणको नतिजा छिट्टै
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प गएको झन्डै एक वर्ष प्राधिकरणको संस्थागत संरचना निर्माण र नीति बनाउन समय खर्च भएको जनाउँदै अब पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यको नतिजा स्पष्ट देखिने विश्वास दिलाए ।
वर्षाद् भएकाले लाभग्राही जनताले पैसा हातमा परे पनि घर निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न नसकेको अवस्था अब छिट्टै अन्त्य हुने बताउँदै उनले आवास निर्माणका लागि रु १० अर्ब दुई करोड ३६ लाख सम्बन्धित व्यक्तिका खातामा निकासा भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले हालसम्म तीन लाख ९४ हजार ९१५ घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा सम्झौता गर्ने कार्य जारी रहेको छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सोमबारसम्म ६३ हजार ६०३ घरपरिवारको सर्वेक्षण भएको तथा भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण गर्ने तयारी अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।
जोखिमयुक्त ११७ क्षेत्रको अध्ययन गरिएकामध्ये ५६ बस्ती स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण अध्ययन अघि बढाइएको जनाउँदै प्राधिकरणले नेपाली सेना र सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ८२ सामूहिक आवास निर्माण गरिएको बताएको छ ।
पुनःनिर्माणका विषयमा सर्वसाधारणबाट सोमबारसम्म एक लाख ५८ हजार ४६६ गुनासा दर्ता भएकामा कतिपय गुनासाको गाउँ र जिल्लास्तरमा सुनुवाइ जारी रहेको जनाइएको छ । खासगरी लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुट भएको तथा नाम फरक परेका गुनासो दर्ता भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ४९ पुरातात्विक आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
एक हजार २०० विद्यालय सम्बद्ध व्यवस्थापन समिति मार्फत पुनःनिर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा एसियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग मार्फत ६०० विद्यालय पुनःनिर्माण गरिने बताइएको छ ।
बजेट तथा वैदेशिक सहयोग
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले चालु आवका लागि रु एक खर्ब ६८ अर्ब विनियोजन गरेको तथा रु एक खर्ब ८३ अर्ब बराबरको वैदेशिक वित्तीय सहयोग सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । थप रु ८५ अर्ब बराबरको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेकामा यस सहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गरिएको सहयोग प्रतिबद्धता रकम करिब रु ३५० अर्बमध्ये करिब ८० प्रतिशत रकमका लागि सहमति प्राप्त भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । रासस
