लिवाङ रोल्पा, १४ भदौ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भारतको गुजरातस्थित एक पाइप उद्योगमा काम गरेका गजुल गाविस पानीपोखराका गणेशबहादुर थापा अहिले गृह जिल्लामा फर्केका छन् । 
मिझिङस्थित चन्द्रप्रभा माविमा पियनको कामसहित नजिकै एक चियापसल समेत खोलेका कक्षा आठसम्म पढेका थापाले आफ्ना ८ वर्षीय छोरा करन थापालाई चाँही भविष्यमा राम्रो काम पाओस् भनेर निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । पढाइ राम्रो नभए भविष्य बन्दैन भन्ने बोधका साथ छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाएको तर अहिले सरकारी विद्यालय पनि राम्रो हुन थालेकाले निजीमा नगएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ थापामा आएको छ ।
मध्य पश्चिमको पहाडी जिल्ला रोल्पामा पछिल्ला समयमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो पढाइ हुन थालेको आभाष मिल्नु र विगतमा विदेशमा कामदार रहेका स्वदेश फकर्नुले यहाँ दिगो शान्ति स्थापना भएको छनक मिल्छ ।
शिक्षा, सडक यातायात, बिजुली, कृषि उत्पादन, बजार र अन्य सामाजिक अवस्थामा सुधारले प्राकृतिकरुपमा बिकट जिल्लाका बासिन्दा भविष्यका दिन विगत जस्तो कठिन नहुने अपेक्षा गर्दछन् । त्यसमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको आधारभूमि मानिने जिल्लामा लामो समय भूमिगत बसेका र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं २ बाट जितेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले शान्ति र विकासमा जिल्लावासीको अपेक्षा बढ्नु स्वभाविक छ ।
थापा भन्छन्, “प्रचण्डलाई यहाँको कुना कुना थाहा छ, तर यता नआउनुभएको धेरै भयो आजकल, हेरौँ थप विकास हुन्छ कि रु” पछिल्लो पटक दाहाल २०७१ कात्तिक २५ मा शान्ति प्राप्त गर्न भन्दै रोल्पा आएका थिए । राँसीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘जनताले चाहेजस्तो संविधान निर्माण गर्न आफूलाई रोल्पाली जनताको साथ चाहिएको छ,’ भनेको यहाँका बासिन्दाका लागि ताजै छ ।
दाहाल प्रधानमन्त्री मात्र होइन जिल्लावासी नेता नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति, ओनसरी घर्ती सभामुख, कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, गोकुल घर्ती नेकपा एमाले का सचेतक समेत भएको अवस्थामा जिल्लावासीले केही अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन ।
अहिले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेसँगै अहिले जिल्लामा नगरपालिका, गाउँपालिकाको सङ्ख्या, सिमाना, गाउँ केन्द्रको स्थान आदिका बारेमा तीव्र बहस चलिरहेको छ । त्यो बहस सिंहदरबारमा पनि पुगिसकेको छ । माओवादीका जिल्ला नेता बर्मन बूढाको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हालै भेटी रोल्पाका थवाङ, जेलवाङ, कुरेली, मिरुल, उवा र शेरम गाविस मिलाएर एउटै गाउँपालिका बनाउन र त्यसको केन्द्र थवाङलाई बनाउनुपर्ने माग राखिसकेको र सरकारबाट सकारात्मक जवाफ पाइसकेको छ ।
जिल्लामा सात स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा शून्य मत खसेको थवाङ अहिले पनि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको प्रभावमा रहेको मानिन्छ । विगतको युद्धबाट धोका भएकाले नयाँ विद्रोहको प्रशिक्षण दिएर सो पार्टीले जनतामा आफ्नो प्रभाव दिने प्रयास गरिरहेको छ । संविधान जारी त भएको छ तर कति उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने विवादमा भएको पार्टी विभाजनको असर रोल्पालीलाई पनि परेको छ । विप्लव माओवादीले यहाँका नेता सन्तोष बुढामगरलाई जनपरिषद्को संयोजक बनाएको छ ।
नागरिक समाज, रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यका विचारमा जिल्ला दिगो शान्ति र स्थिरताका पक्षमा छ । तर एक पक्षका मान्छे उक्साउने र शान्ति हुन नदिने पक्षमा पनि छन्, उनी भन्छन् ।
यसअघि पनि शान्ति मन्त्रालयमा द्वन्द्वपीडितको सूचीमा नाम छुटेकाले राहत पाउनुपर्ने र अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको सही छानबिन हुनुपर्ने आचार्यको मत छ । उनले जिल्लाबाट उपल्लो तहमा धेरै व्यक्ति पुगेपनि विगत द्वन्द्वमा आएका बजेट फ्रिज भएको आधारमा हाल त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप बढी विकासका रकम आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् ।
थवाङ निवासी नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला शाखा पूर्व अध्यक्ष मौसम रोक्का जहिले पनि राज्यको विपक्षी मात्र हुँदा राज्यसँगको जनताको सम्बन्ध नजिक हुन सक्दैन भन्ने एक बुझाई र राज्यले जनतालाई नजिकबाट हेर्न नसक्दा फाटो आएको भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको जनाउँदै विगतमा भएको उत्पीडिनको नकारात्मक प्रभाव हट्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
उनले पार्टीगत विभाजन भएपनि थवाङवासीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अपेक्षा गरेको र चाँडै नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ आउनका लागि सामूहिक निम्तो गरिने तयारी भएको जनाए । रासस
प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०७३, मंगलवार १०:३०
