जाजरकोट, १४ भदौ । १८ वर्ष अघि बेपत्ता पारिएको छोरालाई अहिले पनि जाजरकोट भेरीमालिका १ कालेगाँउकी ६५ वर्षीया चनमति बटालाले झलझली सम्झिरहेकी छिन् । २०५५ सालमा घर नजिकैबाट तत्कालिन विद्रोही माओवादीमा लागेको आरोपमा प्रहरीले उनका छोरा दीपक बटालालाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको हो । 
बेपत्ता पारिएको आफ्नो छोराको लास वा सासको अवस्था सार्वजनिक गर्न पहल गरिदिन चनमतिले मानवअधिकारकर्मीसँग माग गरेकी छन् । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न जाजरकोट आइपुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको टोलीसँग उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले अहिले पनि छोरो फर्केर आउँछ कि भन्ने आशा कायमै रहेको बताइन् ।
त्यस्तै भेरीमालिका १ पिपेका टकवीर रानाले पनि आफ्ना बेपत्ता छोराको बारेमा यथार्थ पत्ता लगाई दिन आयोगका कर्मचारी समक्ष माग गरेका छन् । छोरा गुमानसिह रानालाई २०५६ सालमा माओवादी आरोपमा सुर्खेतमा पक्राउ गरि बेपत्ता पारिको तर अहिले सम्म नत मरेका जानकारी पाएको छु न त जिउँदै छ भन्ने जानकारी पाएको छु । यदि मारिएको भए किन कसरी काहा मारियो मलाई यथार्थ जानकारी हुनु पर्छ उनले आफ्नो पिडा सुनाउँदै भने जीवित छ भन्ने आशा नभएको तर घटनाको जानकारी थाह पाउने आफ्नो अधिकार कुन्ठित भएको गुनासो सुनाए । उनले बेपत्ता पार्नेलाई कारवाही हुनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै सबै सहिद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने भनिएपनि ५ लाख मात्र पाएको गुनासो गरेका छन् । पीडित परिवारले जीवन निर्वाहमा समेत समस्या परेको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वकालमा आमाबाबु दुवै गुमाएका कमला खड्काले घरका मुख्य मान्छे गुमेपछि आश्रित परिवारलाई जीवन निर्वाहमा निकै समस्या परेका दुखेसो व्यक्त गरिन् ।
भेरीमालिका १ को बडालेख र उब्जेलेखमा २०५४ सालमा सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आश्रय स्थल भएको भन्दै ६४ घरगोठ आगो लगाएर जलाएको तर हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको पीडित भेजी रानाले बताए । उनले द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीले पिपे, बडालेख, रिम्ना लगायतका गाँउमा निकै ज्यादती गरेको गुनासो सुनाएका थिए ।
टोलीले भेटघाटको क्रममा आयोगका कार्यालयमा परेका उजुरी तथा अन्य पीडितहरुसँग द्वन्द्वकालीन घटनाको बारेमा जानकारी लिएको छ । आयोगसँग पिडितहरुले आफ्ना गुनासा तथा समस्याहरु अवगत गराएका छन् । द्वन्द्वकालमा मारिएका परिवारका सन्ततीलाई १८ वर्ष सम्म मात्र छात्रवृत्ति दिईदै आएकोमा पढ्दासम्म छात्रवृति दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
मानवअधिकार आयोगको टोलीले एक सय बढी पिडित परिवारसँग द्वन्द्वकालीन घटनाका बारेमा जानकारी लिएको मानवअधिकार अधिकृत टंक खनालले बताए । उनले पीडितका समस्या र माग बारे आयोग मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराईने जानकारी दिए । जाजरकोटमा ११ जना बेपत्ताको सूचीमा रहेको रेडक्रसले जनाएको छ । जिल्लामा ३ सय ५६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौ अपाङ्ग र धेरैको धनसम्पति गुमेको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।
आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जबाट मानवअधिकार अधिकृत रमेश थापाको नेतृत्वमा आएको ४ सदस्यीय टोलीले भेरीमालिका नगरपालिकाका वाहुनथान, रीसाङ्ग, कालेगाउँ, पीपे रीम्ना, कुस्तरा, जगतीपुर लगायतका स्थानमा द्वन्द्वकालमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति भई पीडित भएका परिवारहरुसँग भेटघाट गरी तथ्य संकलन गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०७३, मंगलवार ०८:५०
