सुर्खेत, १३ भदौ । जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले आफ्ना गाविस सचिवसहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मी र गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणदेव गिरी बीच आइतबार कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सो सम्झौता अनुसार गाविस सचिवहरुले आ–आफ्ना गाविसहरुका कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको हो ।
सो सम्झौतामा भौतिक व्यवस्थापन, गाविसको आन्तरिक आय, गाविसको सडक, पुल लगायतको लगत राख्नुपर्ने, भवन संहिता लागू, खानेपानी तथा सरसफाईको लगत, २ वर्षभित्र सडक बत्तीको व्यवस्था, विपद् जोखिमको व्यवस्था, बालमैत्री, अपांग मैत्री व्यवस्था लगायतका सूचकहरु राखिएको छ । स्थानीय विकास अधिकृत हिरालाल रेग्मीले सो सम्झौताको पनि मूल्याङ्कन हुने बताएका छन् ।
सुर्खेत जिल्ला न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्य सम्पादन (एमसीपीएम) मा फेल भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले वर्षेनी गर्ने मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जिविस सुर्खेत फेल भएको हो । फेल भएपछि जिविस सुर्खेतको १० प्रतिशत अनुदान समेत कटौती भएको छ ।
न्यूनतम् शर्त मापन तथा कार्य सम्पादन अन्तर्गत समयमै गर्नुपर्ने कामहरु नगरेको, न्यूनतम् बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नसकेको, जिविसका कर्मचारी तथा गाविस सचिवहरुले भर्नुपर्ने तथ्याङ्कहरु नभरेको, समन्वय गरी गरेका कार्यक्रमहरुको प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले सूचकहरु पूरा नगर्दा अंक पाउन नसकी जिविस सुर्खेत फेल भएको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ ।
४६ वटा सूचकको १ सय पूर्णाङ्कमा सुर्खेत जिविसले ६२ अंक प्राप्त गरी ‘ग’ श्रेणीमा परेको थियो । धनकुटा पहिलो, दैलेख र बाँके दोस्रो र प्युठान तेस्रो भएका थिए । ती जिविसले २० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । ‘क’ श्रेणीमा पर्ने जिविसहरुले १५ प्रतिशत र ‘ख’ श्रेणीमा पर्नेले १० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्दछन् । ‘ग’ श्रेणी पर्नेको १० प्रतिशत र ‘घ’ श्रेणीमा पर्ने जिविसको १५ प्रतिशत अनुदान कटौती हुने जिल्ला विकास समिति सुर्खेतका अधिकृत टंकप्रकाश लामिछाने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुर्खेत ‘ग’ श्रेणीमा परेकोले १० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ । त्यसभन्दा अघि भने सुर्खेत जिविसले ७० अंक प्राप्त गरी नेपाल भरमै १३ औं स्थानमा पर्न सफल भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०७३, सोमबार १६:२१
