काठमाडौँ, १२ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण उच्चस्तरीय आयोगले चाँडै प्रतिवेदन तयार गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज कैलालीका थारु समुदायका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरिने र आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “टीकापुरलगायत तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा देशैभरि भएका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । आयोगले यथार्थ विवरण दिन्छ, त्यसकै सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले टीकापुरमा एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मी मारिनु दुःखद भएको भन्दै सम्यमतापूर्वक आफ्ना एजेन्डा राख्न थारु अगुवालाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा लागेका झुटा मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै भने, “गृह मन्त्रालयले झुटा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झुटा मुद्दा खारेज हुन्छन् तर हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकालाई भने माफी दिन कठिन छ ।”
प्रधानमन्त्रीले सरकार थारु, मधेसी, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिँदै भने, “सरकार थारु, मधेसी, जनजातिका माग संविधान संशोधन गरी पूरा गर्न तयार छ तर, यो हामीले मात्रै गरेर सकिने कुरा होइन, संसद्मा दुई तिहाइ चाहिन्छ । त्यसका लागि काँग्रेस, एमालेलगायतका दलसँग संवादको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।”
भेटमा थारु अगुवाले आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूठा मुद्दा खारेज गर्न, आन्दोलनका क्रममा थारु समुदायका घर, पसलमा आगजानी र लुटपाटबाट भएको भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र संविधान संशोधन गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नं प्रदेशमा राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सन्तकुमार थारुले जानकारी दिए । रासस
