काठमाडौं, १२ भदौ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार अदालतद्वारा एक–एक वर्ष कैद र सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका मोहम्मद अनवर तथा मोहम्मद वसिमलाई पक्राउ ग-यो । सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न संलग्न प्रहरीको नामसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझायो । तर, अदालतले मंगलबार नै अर्काे प्रतिवेदन बनायो ।
जसमा पक्राउ गर्नेको सूचीमा अदालतका कर्मचारीको समेत नाम थपियो । अदालतले तोकेको सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ कसिमन पाउने भएकाले त्यसरी अदालतको तहसिल शाखाले छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको हो । फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा उनीहरूलाई तोकिएको जरिवानाको २५ प्रतिशत पक्राउ गर्ने तथा सूचना दिने अधिकारीले पाउँछन् । त्यही कमिसन खान अदालतका कर्मचारीले किर्ते प्रतिवेदन बनाएका हुन् ।
पक्राउ गर्नै नगए पनि उनीहरूले आफूहरूसमेत पक्राउ गर्न गएको भनेर झुटो प्रतिवेदन बनाएर कमिसन लिने गरेका छन् ।
उपत्यकाकै अदालतमा कमिसनको खेल
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका अदालतमा यस्तै झुटो प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन् ।
कर्मचारीका लागि भनेर कानुनले छुट्टै पाँच प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अदालतलकै टोलीले फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरे उनीहरूले नै २५ प्रतिशत पाउँछन् । तर, प्रहरीले दुःख गरेर फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पनि उनीहरूको भाग खोसेर अदालतका कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०७३, आईतवार ०६:५६
