काठमाडौं, ११ भदौ – नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने भएको छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान भएमा यो रकम तत्काल दिने सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूको प्रस्ताव छ ।
जलविद्युतमा स्वदेशी लगानीबारे ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार बोलाएको छलफलमा सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूले विद्युत्मा लगानी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनीहरूले आफूसँग अहिले रहेको ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र वार्षिक जम्मा हुने रकमबाट प्रतिवर्ष ५४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष तथा सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष एवं सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषले सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब रुपैयाँ तत्काल लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘हाम्रो पुुँजी अहिले दुई खर्ब २५ अर्ब छ, कोषमा वार्षिक २० अर्ब थप हुन्छ,’ कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘सरकारले राम्रो आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन ।’
सञ्चय कोषले हाल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेको अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका चार आयोजनामा गरी ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा इक्विटी लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले कोषले सञ्चयकर्तालाई सेयर लगानीको व्यवस्था गरेको छ । तर, अब ऐन संशोधन गरी कोषले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा इक्विटी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुँदै छ ।
नागरिक लगानी कोषले जलविद्युत्मा तत्काल २१ अर्ब लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसपछि वार्षिक १५ अर्ब लगानी गर्दै जान सकिने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोखरेलले बताए । उनका अुनसार कोषको पुँजी ८३ अर्ब ९० करोड छ र प्रतिवर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ थपिन्छ । कोषले हाल माथिल्लो तामाकोसीमा इक्विटी र ऋण लगानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले विद्युत् उत्पादन गर्न तत्काल १० अर्ब र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल टेलिकमको पुँजी ३० अर्ब छ । टेलिकमले अहिले माथिल्लो तामाकोसीमा ६ प्रतिशत इक्विटी र ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । टेलिकमले माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजनामा पनि लगानी गर्दै छ ।
सेनालाई कानुन बाधक
सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कानुन बाधक छ । सैनिक ऐनले कोषको रकम इक्विटी र ऋण प्रवाहमा रोक लगाएको छ । ऐनको व्यवस्था परिवर्तन भएमा कोषको १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल र दुई अर्ब वार्षिक रूपमा परिचालन गर्न सकिने कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सैनिक कल्याणकारी कोषमा हाल ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०७३, शनिबार ०६:४३
