काठमाडौ १० भदौ – उद्योग विभागमा दर्ता भएका अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा आउँदैनन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर, विभागका सम्बद्ध अधिकारीहरू नै दर्ता भएका ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योग सञ्चालनमा नरहेको बताउँछन् । उद्योग विभागको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा र अनुमति शाखाका अधिकारीहरू दर्ता हुनेमध्येका २५ प्रतिशत उद्योग पनि मुश्किलले सञ्चालनमा रहेको हुनसक्ने अड्कल काट्छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गएको असार २० गतेसम्ममा ८ सय ६१ ठूला, १ हजार ४ सय ८७ मझौला र ४ हजार २ सय १२ साना उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग दर्ताको सङ्ख्या ठूलो भए पनि वास्तविक रूपमा कति उद्योग सञ्चालनमा छन् ? यस विषयमा भने विभाग आफै अनभिज्ञ छ ।
विभागको फितलो अनुगमन प्रणालीका कारण उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था नै यकिन हुन सकेको छैन । विभागका अनुसार गएको असार २० सम्ममा साना, मझौला र ठूला उद्योगका नाममा १० खर्ब ३४ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख ७० हजार स्थिर पूँजी र १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ५० हजार चालू पूँजी गरी ११ खर्ब ७२ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । नयाँ दर्ता हुने उद्योगले दर्ता भएको १ वर्षभित्र सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, दर्ता भइसकेपछि त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा आए÷नआएकोबारे विभाग एक किसिमले बेसरोेकार रहने गरेको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा दर्ता भएका उद्योगहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने बताउँछन् । ‘विभागसँग बजेट र जनशक्तिको सीमितताले गर्दा सबै उद्योगमा पुग्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूले विभागमा नियमित बुझाउनुपर्ने विवरण पनि स्वैच्छिक भएको छ ।’
विभागसँग सञ्चालनमा रहेका उद्योगको विवरण नभएको स्वीकार गर्ने महानिर्देशक न्यौपाने अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा नरहेकोप्रति भने असहमति व्यक्त गर्छन् । ‘त्यति ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगहरू सञ्चालनमा नरहेको भन्ने कुरा सत्य होइन,’ उनले अनुमानकै भरमा भने ।
सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले जारी गर्ने अनुमतिपत्रमा सम्बन्धित उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूसमेत स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिदिने गरेको छ । त्यसमा उद्योगसम्बन्धी विवरणहरू नियमित रूपमा विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको हुन्छ । तर, सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगले समेत त्यस किसिमको विवरण विभागमा पठाउने नगरेको महानिर्देशक न्यौपाने बताउँछन् । ‘विवरण नबुझाउँदा कुनै कारबाही हुने व्यवस्था नभएकाले कतिपय उद्योगले त्यसको पालना नगर्ने नगरेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अब नियमित रूपमा त्यस्तो विवरण विभागमा बुझाउने वातावरण मिलाउनेतिर लागिरहेका छौं ।’
प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०७३, शुक्रबार ०७:११
