वीरगन्ज, ९ भदौ । पर्साका प्रजिअ केशवराज घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समिति पर्साले माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका लागि पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय वडा नम्बर १७ मा अवस्थित कित्ता नम्बर ७५ मध्येको पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका लागि ५० वर्षसम्म लिजमा दिने निर्णय समितिले गरेको हो ।
प्रजिअ घिमिरे संयोजक रहेको समितिले एक दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको पर्खालछेउमै रहेको उक्त ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
निजी भवन वा जग्गा नहुँदा पार्टी सञ्चालनमा अति नै कठिनाइ भएकाले जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै माओवादी केन्द्रको जिल्ला कार्यसमितिले गत आइतबार प्रजिअ घिमिरे संयोजक रहेको समितिलाई निवेदन दिएको थियो । निवेदन पाएको दिन आइतबार नै प्रजिअ घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त जग्गा माओवादी केन्द्रलाई ५० वर्षका लागि लिज वा भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६८ बमोजिम माओवादी केन्द्रलाई भोगचलन गर्न दिन सिफारिस गरिएको समितिको माइन्युटिङ पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त माइन्युटिङ पत्रमा पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, नापी कार्यालयका अधिकृत नागेन्द्र महतो र मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख गमबहादुर विकको हस्ताक्षर छ ।
सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीतिअनुसार नै समितिले सिफारिस गरेको समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअ घिमिरले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए ।
उनले माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिने विषयमा समितिले निर्णय गरेको नभई माथिल्लो निकायमा सिफारिसमात्र गरेको बताए । सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६८ मा सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गा संघसंस्थालाई मात्र लिज वा भोगचलनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ ।
तर राजनीतिक दल संघसंस्थाभित्र नपरे पनि प्रजिअ संयोजक रहेको समितिले माओवादी केन्द्रलाई ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ । समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमालेले बुधबार बिहान वीरगन्जमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
वीरगन्जमा एमालेका नेता र सांसदले विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा केहीबेर घेराउ पनि गरेका थिए । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमालेले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेमार्फत मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विरोध प्रदर्शनमा एमाले सांसद विचारी यादव र रामचन्द्र साह, पर्सा इन्चार्ज प्रह्लाद गिरी, नेता उमेश गुप्ता, सुदीप लामा, अरुण यादवलगायत सहभागी थिए ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०७३, बिहीबार ०७:०४
