काठमाडौँ, ६ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको परिवर्तन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सूचनालाई अझ व्यवस्थित रुपमा सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नवौँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः रोशन सापकोटा, रासस
उनले भने – “संविधान कार्यान्वयनको भइराखेको वर्तमान अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन अवस्था जारी छ, सिङ्गो देश र जनतालाई एकताबद्ध हुनेखालको सूचना सम्प्रेषणको खाँचो छ ।”
‘सूचना कानुन : एक दशक’ नाराका साथ नवौँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रम दाहालले समाजलाई स्थिरता र समृद्धिको यात्रातर्फ लम्काउन र जनतालाई सिर्जनशील बनाउन सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने ।
आयोगको स्थापना २०६५ वैशाख २२ गते भएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको (२०६४ भदौ ३ गते) दिनलाई आयोगले सूचना दिवसका अवसरमा मनाउँदै आएको छ ।
सही सूचना, सही समयमा जनताका बीचमा जाँदा जनताको सिर्जनशीलता बढ्ने चर्चा गर्दै प्रम दाहालले सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा सही सूचनाले नै दिगो विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सही सूचनाले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लान्छ, लोकतन्त्र र सूचनाबीच एकअर्काका घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ, लोकतन्त्रको सुदृढ आधार सूचना नै हो” – प्रम दाहालले भने ।
सो अवसरमा प्रम दाहालले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भएका महत्वपूर्ण आदेशहरुको सङ्गालोका रुपमा रहेको पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए । साथै, आयोगमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुहुने उपसचिव हरिप्रसाद भट्ट र वेदनिधि अधिकारीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
उनले आयोगको लोगो सार्वजनिक पनि गरेका थिए । सो लोगो कलाकार लालकाजी लामाले तयार पारेका थिए । सोही अवसरमा प्रम दाहालले छजना सूचना अभियन्तालाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरेका थिए । यसरी सम्मानित हुनेमा राजु ढकाल, शैलेन्द्र झा, विश्वदीप तिवारी, मोदनाथ त्रिताल, गोविन्द दाहाल र प्रविणकुमार शर्मा रहेका छन् ।
सूचना सबैथोक होइन तर महत्वपूर्ण जानकारी हो – मन्त्री कार्की
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले गाउँगाउँमा सूचना पुर्याउन सूचना केन्द्र स्थापना गरी हुलाक सेवालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने – “सिंहदरबारमा सबैको पहुँच हुँदैन, गाउँमा सबै सूचना पुर्यायौँ भने गाउँका जनता सिंहदरबार छिर्न हैरान खेप्नु पर्दैनथ्यो ।”
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले सूचना सबैथोक होइन तर महत्वपूर्ण जानकारी हो, जनतालाई सही जानकारी भएमा लोकतन्त्र बलियो हुने तर्क राखे ।
उनले सबै नेपालीको सही ठेगाना आवश्यक भएकामा जोड दिँदै उनले प्रश्न गरे – अहिले जनतालाई सरकारले कुनै सूचना दिनुपर्यो भने कुन ठेगनामा पुर्याउने ?
व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दलका क्रियाकलाप पारदर्शी नभएसम्म सरकारका क्रियाकलाप पनि पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्ने बताए ।
उनले दलको पारदर्शीता लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसित जोडिएको चर्चा गर्दै दलले आफ्नो निर्णय र आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन खाँचो रहेकामा जोड दिए ।
मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले संविधानप्रदत्त ३२ हकलाई जनताले सहजरुपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन र काठमाडौँ केन्द्रित सूचनालाई गाउँ केन्द्रित बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । उनले भने–“स्थानीयस्तरबाटै सेवाग्राहीले चाहेजस्तो सूचना पाउन सक्ने वातावरण मिलाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।”
पुरातन शैलीमा कार्यसम्पादन भएको – प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले अहिले पनि सरकारले आफ्ना पत्रमा गोप्य र अतिगोप्यको छाप लगाई राणाकालीन र पञ्चायत शैलीमै कार्यसम्पादन गरिराखेको आरोप लगाउनुभयो । उनले भने – “यस्तो प्रवृत्ति भन्नु त सूचना लुकाउनु जस्तै हो, यस्तो प्रवृत्तिलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”
प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाको हक जारी भएपछि सूचना लिने र दिने प्रवृत्तिमा सुधार हुँदै गएको, ७५ जिल्लामा सूचना हक कार्यान्वयनका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइएको, विद्यालय तहमा सूचना हकबारे विषय समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
आयोगका सूचना आयुक्त किरणकुमार पाखरेलले विगत नौ वर्षको अवधिमा सूचना हक कार्यान्वयनमा निराश हुने ठाउँ छैन तर सन्तोषको अवस्था भने नरहेको चर्चा गरे ।
अर्का सूचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले सुशासन र विकासको आधार नै सूचना रहेको बताइन् । रासस
