काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर एक हजारदेखि १२ सयसम्म स्थानीय निकाय हुनुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
काठमाडौंमा हिजो देखि सुरु भएको जिल्ला सभापति तथा केन्द्रीय समितिको संयुक्त भेलाले स्थानिय तहको संख्या र सिमाना तोक्नका लागि गठन भएको आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ संख्याको स्थानिय संरचनाले जनताका घरदैलोमा सेवा दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । भेलाले जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा दिनका लागि भूगोल र जनसंख्यालाई आधारमा हजार देखि १२ सय सम्मको संख्यामा स्थानिय तहको संरचना बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
दुई दिनदेखि जारी भेलामा ७ वटा प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्लाका सभापतिहरूको समूह बनाई छलफल भएको थियो । अहिले छलफलको निष्कर्षबारे पूर्ण बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । ‘सात वटा प्रदेशका सभापतिहरूले समूहको निष्कर्ष ५ सय ६५ हुँदैन, कम्तिमा एक हजारदेखि १२ सयसम्म हुनैपर्छ भन्ने छ’ नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिशनरसिंह केसीले भने । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका बारेमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ हुने गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोहीअनुसार प्राविधिक समितिले पनि आफ्नो काम अघि बढाएको छ । कतिपय जिल्लामा सोहीअनुसार सीमा निर्धारणको कामसमेत सकिएको छ ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले अहिलेकै गाविस र नगरपालिकालाई नै स्थानीय तहमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । बैठकमा एक नम्बर प्रदेशको धारणा प्रस्तुत गर्दै पाँचथरका सभापति नरेन्द्रकुमार केरुङले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा कम्तिमा पनि एक हजार गाँउपालिका तथा नगरपालिका बनाउनुपर्ने बताए । स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गर्दा भूगोललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
दुई नम्बर प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरूले भने भूगोललाई मात्रै भन्दा पनि जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले आयोगले हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय तहका लागि तोकेको जनसंख्याको आधार धेरै भएको भन्दै भूगोलका आधारमा जनसंख्याको सीमा घटाइनुपर्ने बताए । कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले संख्या बढाउने गरी स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणका लागि आयोगको कार्यदेश परिमार्जन गरिनुपर्ने पनि बताए । उनीहरुले मापदण्डमा एकमत हुन नसकेको अवस्थामा अहिले विद्यमान ९ सय २७ वटा इलाकालाई स्थानीय तहको मान्यता दिँदा फरक नपर्ने पनि सुझाएका छन् ।
संघीयतामा जाँदा नयाँ संविधानले तीन तहको संरचनालाई स्वीकार गरेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनेर संविधानको धारा ५६ मा लेखिएको छ । र, धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको अनुसूची नै राखिएको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहेछन् । जिल्ला सभाले समन्वयको काम मात्र गर्नेछ । यही कारणले गर्दा अहिले स्थानीय तह पुनर्संरसचनासम्वन्धी आयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन गर्न जुटेको हो ।
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०७३, सोमबार १६:२०
