स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले जुन अवधारणा अगाडि ल्यायो, त्यो अवधारणाले हिमाल, तराई र पहाड सवै ठाँउमा एउटा हलचल मच्चिएको छ । यो अवधारणाका कारण ठुलो असन्तोष फैलीएको छ । यसले देशलाई द्धन्दमा लैजाने आभास मिल्न थालेको छ । अहिलेको सवैभन्दा ठुलो विषय भनेको के हो भने स्थानीय संरचनामा रहेको जिल्ला राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा छ । नयाँ स्थानीय संरचनामा जिल्लालाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ । जिल्ला समाप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको पहिले टुंगो लाग्नुपर्छ ।
अर्को कुरा स्थानीय स्वशासन हो कि जातीय स्वशासन हामीले कायम गर्न चाहेको के हो त्यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । हामीले स्थानीय स्वशासन दिन खोजेको र चाहेको हो कि जातीय भन्ने बिषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।
नयाँ स्थानीय संरचनामा जिल्ला राख्ने कि नराख्ने अनि स्थानीय स्वशासन कि जातीय स्वशासन भन्ने बिषय टुंगो लागेपछि यो समस्याको निकास भेटिन्छ । सवै भन्दा पहिले यी दुई विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ । यदी जिल्ला नहरने हो भने उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा पनि बिचार पुर्याउनुपर्छ । पछि असंतोष फैलदै गएपछि सम्हाल्न गाह्रो पर्छ । त्यसकारण अहिले नै उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा हामी सचेत हुन जरुरी छ ।
अब स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको गाँउपालिका र नगरपालिका मात्रै हो जिल्ला पनि हो । यो बिषय पनि स्पष्ट भयो भने समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ । गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला पनि स्थानिय तह हो भने त्यही ढंगले छलफल चलाउनुपर्छ । यदी जिल्लालाई स्थानीय तह नमान्ने हो भने त्यही ढंगले छलफल र बहस हुनुपर्छ ।
अहिले संविधानमा स्थानीय तहलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र बिधायीकाको अधिकार पनि दिइएको छ । यी तीनै वटा कुरा स्थानीय तहमा लैजाने उल्लेख छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र बिद्यायीकालाई स्थानीय तहमा लैजान सरल ढंगले हेर्दा जिल्लालाई स्थानीय तह मान्दा एउटा कुरा हुन्छ । जिल्लालाई मान्दा संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।
जिल्लामा जिल्ला अदालत छ, त्यसलाई स्थानीय तहको न्यायपालिकाका रुपमा लिन सकिन्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था छ । जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी छ । यी सवै कार्यकारी कार्यालयहरु हुन । यसमा जनप्रतिनिधि राखेपछि कार्यपालिका बन्छ । अब जिल्ला विकास अन्तरगत जिल्ला सभा राखेमा बिद्यायीका बन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र बिद्यायीका बनाउने संविधानको व्यवस्था स्थानीय तह जिल्लालाई मान्दा तत्काल कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । यो भयो भने जिल्लाको माध्यामबाट जनतालाई स्वशासन पाउछन् ।
अनि ठिक्क ठिक्कका गाउपालिका बनाएर त्यो गाँउले उपभोग गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जानुपर्छ । वास्तवमा जनताले घरदैलोबाट सेवा पाउने सुविधालाई नौ डाँडापारि पुर्याउदा जनतामा उत्पन्न हुने असंतोषलाई राज्यले थाम्न सक्छ कि सक्दैन । यो बिषयलाई गहिरो रुपमा मनन गरेर स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाउदा सहज हुन्छ ।
अहिले जुन जिल्लाको बिकासको समस्या छ । हरेक जिल्लाको आ आफ्नो पहिचान बनेको छ । हुम्लाको आफ्नै पहिचान भएको छ भने झापाको आफ्नै र सोलुखुम्बुको आफ्नै पहिचान बनेको छ । ७५ वटै जिल्लाको आ आफ्नै पहिचान बनिसकेको अवस्थामा हामीले सोच नपुर्याउँदा ठुलो समस्या सृजना हुन्छ ।
फेरि यी जिल्लाको संरचना बन्नका लागि वर्षौ लागेको छ । सरकारी कार्यालयहरु वर्षौ लगाएर स्थापना भएका छन् । यी संरचनालाई विस्थापित गरेर कति ठाँउमा हामीले यी संरचना सार्नुपर्छ । त्यसमा पनि बिचार पुर्याउनुपर्छ । बनिसकेको संचरनालाई भत्काएर फेरि दर्जनौ ठाँउमा यी संरचना सार्दा नेपालको विकास कहिले हुन्छ हामीले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था कहिले गर्न सकिन्छ । यसरी जिल्लाको सवै संरचना भत्काएर बिभिन्न ठाँउमा नयाँ संरचना बनाउने कति वर्षको वजेट खर्च हुन्छ ।
अहिले हामीले जुन कल्पना गरेको आयोगले अगाडि ल्याएको अवधारणा अनुसार जाने हो भने जिल्लाको अस्तित्व मेटाउने अनि जिल्लामा बनेका संरचनालाई नौ ठाँउमा सार्ने गर्दा आउने असंतोषलाई हामीले सोच्ने कि नसोच्ने । त्यसरी जिल्लाको अस्तित्व मेटाएर त्यो संरचना अन्त सार्दा जनताले देखाएको असंतोष हामीले कसरी थेग्छौ ।
अहिले संघीयता भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने बिचार ल्याइएको छ । संघीयता भएपछि प्रदेश हुन्छ प्रदेश भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने तर्कहरु अगाडि आउन लागेका छन् । यसो हो भने जिल्लाको अस्तित्व के हुने भन्ने पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ ।
यो भन्दा पछि स्थानीय स्वशासन हो कि जातिय स्वशासन भन्ने पनि जिल्लाको अस्तित्वसंगै टुंगो लाग्नुपर्छ । यो भयो भने मात्र पुनर्संरचनाको काम पनि टुंगो लाग्नेछ भन्ने हो ।
हामीले भोलीको समाजमा, कस्तो नेपाल, कस्तो समाज र कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा यी विषयहरुले प्रभाव पार्छन् । अर्को मुख्य कुरा भनेको अधिल्लो एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा चुनाव गराउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले यो निर्णय उल्टायो भन्ने सन्देश गाँउ गाँउ पुर्याउने प्रयास हुन सक्छ । नेतृत्वले यो विषय रोक्न सक्नुपर्छ ।
हामीले त स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस भन्ने होइन । हाम्रो चाहना भनेको संविधानले गाउपालिका, नगरपालिका भन्यो अब गाउपालिका नगरपालिका बनाएर निर्वाचन गराऔं भन्ने हो । कांग्रेसले खोजेको बिषय के हो भने गाउपालिका नगरपालिका बनाएर चुनाव गर्ने कि अहिलेको गाविसको र नगरको चुनाव गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो ।
अहिले संविधानको व्यवस्था अनुसार गाउपालिका नबनाई निर्वाचन गर्दा दोहोरो हुन्छ कि भन्ने मात्र चिन्ता कांग्रेसको हो किनभने संविधान अनुसार २०७४ माघ ७ गते संघीय संसदको चुनाव भएसंगै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि त गाउपालिका नगरपालिकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक पर्छ । अहिले गाउविकासको चुनाव गर्दा दोहोरो पर्छ । गाउपालिकाको चुनाव नभएसम्म राष्ट्रिय सभा र प्रतिनीधि सभा पनि बन्न सक्दैन् । समानुपातिकको व्यवस्था जुन छ त्यसको संविधानले तोके अनुसारको प्रतिनिधीत्व गराउनका लागि प्रतिनीधिसभा तथा प्रत्यक्ष चुनावबाट मात्र संभव छैन् । यसका लागि राष्ट्रिय सभाबाट यो संख्या पुर्याउनुपर्छ ।
गाँउपालिकाको चुनाव नभइ संसदको चुनाव हुन समस्या छ । गाविसको चुनाव गर्ने हो भने हामीले किन रोक्ने मंसिरमा नै चुनाव गरे हुन्छ । कांग्रेसले चुनाव रोक्यो भन्ने अवगाल पनि आउदैन । गाविसको मात्र हो भने मंसिरमा नै चुनाव गर्नुपर्छ । तर गाउपालिका बनाएर चुनाव गर्ने हो भने हामीले मंसिरको चुनावमा प्रश्न गरेको हो ।
अब अरु पार्टीसंग वार्ता र छलफल गरेर कांग्रेसले अगुवाई गरेर यो बिषय टुंगो लगाउनुपर्छ । अब हामीसंग समय छैन । संसदको ठुलो पार्टी भएको कांग्रेसले एक साता भित्र टुंगो लगाउनुपर्छ । हामीसंग समय छैन । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि हाम्रा सामु यो स्थानीय निकायको पुनर्संरचना ठुलो चुनौती हो ।
(पार्टी केन्द्रीय समितिद्वारा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या एवम् सिमाना निर्धारणका लागि सुझाव लिन आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलद्धारा व्यक्त विचार )
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०७३, सोमबार १५:०५
