काठमाडौ ५ भदौ- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय पुनरसंरचना आयोगको प्रस्तावले अहिले देशभर हलचल मच्चिएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेलालाई काठमाडौमा संवोधन गर्र्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले पहिला स्थानीय निकायको पुर्नरसंरचना गर्दा जातिय स्वशासन हो की स्थानीय स्वशासन हो प्रष्टहुन जरुरी रहेको जिकिर गरे । संवोधनका क्रममा पौडेलले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
स्थानीय निकायको पुर्नरसंचरना आयोगले जनु अवधारणा अगाडी ल्यायो त्यो अवधारणाबाट हिमाल पहाड तराई सवै ठाउँमा एउटा हलचल मच्चिएको छ । अत्यन्तै ठूलो असन्तोष फैलाएको छ । र यसले अन्तत्वगत्वा देशलाई अत्यन्त ठूलो द्वन्द्वको खतरा तर्फ लैजाने आभाष हुन थालेको छ । मूल कुरा कहाँनेर छ भने, जिल्ला राख्ने की नराख्ने,यो कुरामा बहस हुनुपर्छ । जिल्ला समाप्त गर्ने र नगर्ने कुराको पहिलो टुंगो लाग्नुपर्छ । अर्को कुरा यो स्थानीय स्वशासन हो की, जातिय स्वशासन हो । हामी के दिन खोजेका छौँ, स्थानीय स्वाशासन दिन खोजको छौँ की, जातिय स्वशासन दिन खोजेका छौँ, यी दुईवटा कुरा टुंगो लागेपछि अनिमात्रै यो समस्याको निकास भेटिन्छ । यदि जिल्ला नरहने हो भने त्यसले के समस्या उत्पन्न गर्छ भन्ने पनि विचार गरिनुपर्छ । पछि गर्दा अप्ठेरो पर्छ ।
अहिले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । यो अधिकार भनेको गाउ पालिका र नगरपालिका मात्रै हो की जिल्ला पनि हो यसमा पहिल्यै प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधानमै न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायकीका तीनवटै कुरा स्थानीय तहमा जाने उल्लेख छ । यी तीन वटै कुराहरु स्थानीय तहमा जादाँ अहिले सरल ढंगले हेर्ने हो भने, जिल्लालाई मान्दा एउटा कुरा हुन्छ । जिल्लालाई मान्ने वित्तिकै त्यहाँ जिल्ला अदालत छ । न्यायपालिका पनि त्यहाँ बन्यो । त्यहाँ सिडिओ, एलडिओ लगाएतका कार्यकारी अफिसहरु छन् । त्यहाँ कार्यकारी जनप्रतिनिधी राखेपछि कार्यपालिका बन्यो । त्यसपछि जिल्ला सभा त्यही गरेपछि जिल्ला सभा पनि बन्यो । यो मोडालिटीबाट जाने हो सवै कुरा साकार बनाउन सकिन्छ । यसैका आधारमा मात्रै गाउँ पालिकालाई ठिक्क साईजमा बनाउनुपर्छ । जनताले घरदैलोबाट सेवा पाउने कुरालाई बन्चीत गरेर नौँ डाँडा पारी पुर्याउँदा जनतामा उत्पन्न हुने असुविधा र असन्तोषर्ला पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि जिल्लामा विकास र विकटताको समस्या छ । जिल्लाले बर्षौ बर्ष लगाएर आफ्नो संरचनाहरु बनाए । के ती संरचनाहरुलाई अब बिघठन गर्ने, अहिलेको संरचनालाई भत्काएर अरु सात ठाउँमा सारेर बस्ने हो भने अब हामीले विकास गर्ने कहिलो हो, गम्भीर प्रश्न उव्जिएको छ । अहिलेको कल्पना गरिएको अनुसार स्थानीय निकाय भएभने पाँच सात वटा आर्थिक बर्षको बजेट पुर्वाधार बनाउँदैमा खर्च हुन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०७३, आईतवार १५:५०
