काठमाडौँ, ५ भदौ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले जनताले गाउँ र नगरबाट अहिले पाएका सेवा सुविधा कटौती हुने गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस पार्टी केन्द्रीय समितिले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङख्या एवम सीमाना निर्धारणका लागि सुझाव लिन पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवम सदस्य र ७बmउस५ जिल्ला सभापतिको छलफल कार्यक्रम सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत । तस्बिरः रोशन सापकोटा, रासस
पार्टी केन्द्रीय समितिद्वारा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या एवम् सिमाना निर्धारणका लागि सुझाव लिन आज आयोजित अन्तक्र्रिया एवम् छलफलमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइँदा व्यावहारिक रुपमा आइपर्ने समस्याबारे विचार पुर्याउन जोड दिए ।
भौगोलिक विकटताका कारण अहिले गाविस कार्यालय पुग्न एक दिनसम्म हिँड्नुपर्ने गाउँ पनि छन्, यस्ता पाँच वटा गाउँलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइँदा जनताले कसरी सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउँछन् यसको निक्र्योल गरिनुपर्छ भने ।
पहाडी र हिमाली जिल्लामा जनसङ्ख्याका आधारमा गाउँपालिका एवम् नगरपालिका निर्धारण गरिएमा तीन वा चारभन्दा बढी नबन्ने र यसले जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउन असहज हुने भएकाले व्यावहारिक भएर सिमाना निर्धारण आयोगले काम गर्नुपर्ने नेत देउवाको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको नेतृत्व तहले अन्य प्रमुख दलसँग पनि वार्ता गरेर एक हप्ताभित्र सिमाना निर्धारणको विषय टुङ्ग्याइनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय स्वशासन कि जातीय स्वशासन भन्ने विषयको टुङ्गो लागेपछि समस्याको समाधान भेटिने बताए ।
जनताले घरदैलाबाट पाउने सुविधालाई नौ डाँडा पारि सारेपछि असन्तोष आउँछ, यो विषयमा प्रमुख दलले व्यावहारिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्दै उनले जिल्लाको पुरानो संरचना भत्काएर नौ ठाउँमा पुर्याउँदा राष्ट्रको स्रोत साधन फेरि संरचना निर्माणमै खर्च हुँदा विकास निर्माणमा असर पुग्ने विचार व्यक्त गरे ।
पार्टी नेता प्रकाशमान सिंहले २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविसलाई ५६५ वटा मात्र स्थानीय निकायको संरचनामा बदल्ने अवधारणा आएपछि हलचल मच्चिएको छ भन्दै सात प्रदेशको सीमामा हेरफेर भए फेरि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमामा पनि असर पर्ने बताए । उनले मधेसको समस्यालाई छिटो राजनीतिक रुपमा समाधान गरी स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने र स्थानीय निकायले अहिले पाएको सेवा पनि कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कात्तिक मसान्तसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा नगरे चैत मसान्तसम्म निर्वाचन गर्न असम्भव भएकाले अहिले भइरहेकै संरचनाबाट स्थानीय निर्वाचन गराइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता गोपालमान श्रेष्ठ र काठमाडौँ सभापति सबुज बानियाँले स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोमबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र ७५ जिल्ला सभापतिको सहभागिता छ । कार्यक्रममा विज्ञ डा श्याम भुर्तेलको समूहको प्रस्तुतिपछि सहभागीले सुझाव दिने पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । रासस
