काठमाडौं, ५ भदौ । स्थानीय तहको सिमाना र संख्या तय गर्नका लागि बनेको आयोगले स्थानीय तहको सख्या ५ सय ६५ प्रस्ताव गरेपछि असन्तुष्टि बढिरहेका बेलामा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएको छ ।
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले गाविसको ठूलो संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेपछि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले जिल्ला सभापतिको धारणा बुझ्नका लागि आज सभापतिहरूको भेला डाकेको हो ।
भेलामा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेसले जिल्ला सभापतिहरूलाई आग्रह गरेको छ । ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारणका अतिरिक्त वर्तमान राजनीतिका विविध सन्दर्भमा भदौ ५ गते केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीका तर्फबाट देशका ७५ वटै जिल्लाका सभापतिको बृहत् छलफल तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रम हुने भएकाले उक्त कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ’, कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भेलाको उदघाटन नयाँ बानेश्वरको आनन्द पार्टी भेन्युमा सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् ।
पुनर्संरचना आयोगले हाल रहेका गाविस र नगरपालिकाको संख्या कटौती गर्दै जम्मा ५ सय ६५ मात्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी सिमाना र संख्या निर्धारणका लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । कांग्रेसले एकैपटक गाविसको संख्या ह्वात्तै घटाउन नहुने भन्दै मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ ।
आयोगले जिल्ला–जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीमार्फत स्थानीय तहमा छलफल चलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको सीमा र संख्याका बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय नगरे पनि नेताहरू भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले यसअघि जिल्ला सभापतिहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा स्थानीय निकायको प्रस्तावित संख्या न्यून भएको, अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिइसकेका थिए ।
तीन र चार गाविस मिलाएर एउटा स्थानीयपालिका बनाउने, नौ सय २७ इलाकालाई आधार मान्ने र तराईमा २५ हजार र पहाडमा १५ हजार संख्यालाई आधार मान्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यसअघि निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि विवाद भएकाले जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाएजस्तै गरी मिलाउनुपर्नेमा कांग्रेस रहेको छ । आयोगले जनतालाई सास्ती हुने गुनासो तीन हजार एक सय ५७ गाविस, दुई सय १० वटा नगरपालिका र नौ सय २७ इलाकालाई एकैपटक पाँच सय ६५ मा ल्याउँदा जनताले सेवा लिनै समस्या हुने आवाज स्थानीय तहका छलफलमा उठेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०७३, आईतवार ०८:१२
