काठमाडौँ, ४ भदौ । सरकारी र नीजि गरी नेपालमा अहिले २० वटा मेडिकल कलेज र तीन वटा डेन्टल कलेज रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनेकै वर्षौ वर्ष भइसक्दा पनि अझै स्थापना हुन सकेको छैन् । कञ्चनपुरको दैजी र कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा अहिलेसम्म अधुरै छ ।
पल्छिलो पटक सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरुप तीन स्थानमा कलेज स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको २२४ नम्बर बुँदामा एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरुप यसै वर्ष बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना कार्य सुरु गरिने कुरा उल्लेख छ ।
सरकारको घोषणा अनुसार तोकिएका जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पहल सुरु भएपनि स्पष्ट नीतिको अभावमा मूर्त रुप पाउन सकेका छैनन् । सुर्खेत र बुटवलमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि स्थानीय तहमा छलपल सुरु गरिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा रहेका मेडिकल कलेज मध्ये ३ वटा १ नम्बर प्रदेशमा, २ वटा २ नम्बर प्रदेशमा, १० वटा ३ नम्बर प्रदेशमा, २ वटा ४ नम्बर प्रदेशमा, ३ वटा ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिको रेकर्ड अनुसार २० मेडिकल कलेजहरुमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान काठमाडौँ, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, चिकित्सा संस्थान काठमाडौँ, वि पी स्वास्थ्य विज्ञान धरान, मणिपाल चिकित्सा विज्ञान कलेज पोखरा, चिकित्सा विज्ञान कलेज चितवन, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौँ, काठमाडौँ मेडिकल कलेज काठमाडौँ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज बाँके, विश्वव्यापी चिकित्सा विज्ञान भैरहवा, काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रे, राष्ट्रिय मेडिकल कलेज वीरगञ्ज, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौँ, नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगर, किष्ट कलेज ललितपुर, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, चितवन मेडिकल कलेज चितवन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर र गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा रहेका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिको रेकर्डमा रहेको तथ्याङ्कले संविधान बमोजिम ७ प्रदेश मध्ये एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएको प्रदेश ६ र ७ रहेको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम अर्थात ७ प्रदेशमा मेडिकल खोल्ने पहल भएपनि पुरा हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक वासुदेव पाण्डेले बताए । उनले भने–सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयासमा छौं ।
सरकारले प्रदेश स्तरमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनिरहेका वेला हाल सञ्चालनमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन् ।
स्वास्थ्य ऐनले चिकित्सक दरबन्दी रिक्त हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना पनि नगरेके स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव तारानाथ लुईंटेल बताउँछन् । चिकित्सकके दरबन्दी लोक सेवाबाट र खाली छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले करारमा लिइ काम लगाउन सक्छ–उनले भने लोक सेवाबाट सिफारिस भएपनि नियुक्ती बुझ्दैनन् र करारमा मागे पनि नियुक्ती लिन आउँदैनन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुमा चिकित्सक पठाउन सुदूरपश्चिमका केही स्थान र हालको २ नम्बर प्रदेशमा समस्या भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव लुईंटेल बताउँछन् । उनले विभागको रेकर्ड अनुसार ९० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर कार्यरत रहेको जानकारी दिए ।
सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा गोविन्द केसीले आज देखि सडकबाट दबाब दिने अभियान थालेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै तीन दिन अघि उनले सडकबाट दबाब दिने अभियानको घोषणा गरेका थिए ।
डा केसीले हालसम्म सरकारसँग भएका आफ्ना सम्झौताको कार्यान्वयन र संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, पाँच वर्षभित्र सरकारी शिक्षण संस्थामा मेडिकल स्नातकोत्तर (पिजी) ७५ प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षभित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने, मेडिकल कलेज कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुने प्रावधान खारेज गरी सेवामूलक ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०७३, शनिबार १२:०१
