काठमाडौँ, ४ भदौ ।अर्धन्यायिक निकायबाट भएको आदेश उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थासहित विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले न्याय प्रशासन ऐन संशोधन विधेयक अनुमोदन गरेको छ ।
उपसमितिले विभिन्न चार तथ्यका आधारमा अर्धन्यायिक निकायको आदेश उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अहिले अर्धन्यायिक निकायको आदेशको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा मात्र लाग्ने गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ
उपसमितिको शुक्रबारको बैठकले विधेयक पारित गरी समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । अब विधायन समितिमा उक्त विधेयक छलफल भई संसद्मा पेस भएपछि पारित हुनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण गरी ऐनको रूप लिएसँगै सरकारलाई उच्च अदालत गठनको बाटो खुला हुनेछ ।
उपसमिति संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले विधेयक उपसमितिले अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो । भण्डारीले भन्नुभयो, ‘उपसमितिले केही संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको छ । अब अर्धन्यायिक निकायमा आदेश विशेष परिस्थितिमा उच्च अदालतले पनि हेर्नेछ । विधेयक पारितसँगै उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार अधिकारी, मालपोत अधिकारी, वन्यजन्तु चोरीशिकार र त्यससम्बन्धी मुद्दालगायत कालोबजारी, बजार अनियमितताका मुद्दा अहिले अर्धन्यायिक निकायले हेर्ने गरेका छन् ।
यस्ता अर्धन्यायिक निकायका अधिकारीले दिएको आदेशउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि कैद सजायसम्बन्धी आदेश, एक लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना भएका आदेश, पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो दाबी ठहर भएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा भएका आदेश उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछन् । उपसमितिले पारित परेको प्रतिवेदन अनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाबाहेक अन्यत्र अब जिल्ला अदालत रहने छैनन् ।
मूल विधेयकले सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको हो । यस्तै, उच्च अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदनका लागि योग्य भए नभएको निक्र्यौल अब संयुक्त इजलासबाट हुनेछ ।
मूल विधेयकले एकल इजलासले उक्त विषय पुनरावेदन हुने नहुने टुङ्गो लगाउने व्यवस्था उपसमितिले परिमार्जन गरेको हो । मूल विधेयकको दफा (६) को उपदफा (५) ले पुनरावेदन लाग्ने ठहर गरेको अवस्थामा पुनरावेदन हुने आदेश दिनेबाहेक अन्य न्यायाधीशले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नेछन् ।
यस्तै उपसमितिले सरकारले उच्च अदालत तोक्ने, जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतका इजलास तोक्ने काम न्याय परिषद्को परामर्शमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मूल विधेयकले सर्वोच्च अदालतसँगको परामर्शमा सम्पूर्ण काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो उपसमितिले विधेयकका व्यवस्था परिमार्जन गर्दै समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै उच्च अदालत गठन प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ । अब विधेयक समितिले पारित गरी संसद्मा पेस गर्नेछ ।
संसद्ले उक्त विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण भएसँगै उच्च अदालत गठनको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनेछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार आउँदो असोज २ गतेभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्नेछ । संविधानले संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालत विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन हुनुपर्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालत प्रशासनिक रूपमा विघटन नहुने प्रवन्ध गरेको छ । एक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने गरी प्रशासनिक सुगमताका आधारमा हाल कायम रहेका प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुनेछ । त्यो हालकै पुनरावेदन अदालत रूपान्तरण हुनेछ । र, त्यस प्रदेशमा बाँकी रहेका अन्य पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतका इजलासमा रूपान्तरण हुनेछ । पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार सम्बन्धित उच्च अदालत र इजलासले नै हेर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०७३, शनिबार ०७:२५
