जुम्ला, ३२ साउन ।
कर्णाली राजमार्ग वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको एक महिना वित्दा समेत सरकारले सडक खुलाउनको लागि पहल नथालेको भन्दै कर्णालीवासीले आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले जिल्लामा रहेका सरकारी संयन्त्रहरुले सडक खुलाउने विषयमा कुनै चासो नलिएको र रमिते बनेर वसेको आरोप लगाए ।
अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुलाउन्े विषयमा भएको सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले जुम्लाका जनप्रतिनिधिहरुले राजमार्गका बारेमा आवाज उठाउन नसकेकोमा गुनासो गरे ।
कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएका्े एक दशक वढी भइसक्दा समेत यसको स्तर उन्नतीका बारेमा कहिल्यै सरकारले नसोचेको स्थानीय कार्मा वुढाले बताए । उनले सरकारी नजरमा कर्णाली कहिल्यै प्रथामिकतामा नपरेको गुनासो गरे । कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा जुम्ला र मुगु जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामानको निकै अभाव देखिन थालेको स्थानीय बताउँछन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय कर्णालीले जुम्ला कालिकोटको सवैभन्दा अफ्ठ्यारो खण्ड खल्लागाडमा डोजर राखेर काम थाल्नु पर्ने स्थानीयले जोड दिएका छन् । जुम्ला सुर्खेत सडक आयोजना, सडक डिभिजन कार्यालय कर्णालीले कर्णाली राजमार्गलाई वास्ता नगरेकोले समस्य सृजना भएको स्थानीय दलका नेताले आरोप लगाएका छन् ।
कर्णाली राजमार्गको दैलेख खण्ड देखि जुम्ला खलंगा सम्म ७ वटा पुल निर्माण नहुँदा कर्णालीवासीले कष्टकर यात्रा झेल्नु परेको छ । तत्काल सडक सञ्चालनको लागि स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्नु पर्ने र पुल निर्माण नगरि सम्पर्क वाहिर रहेका ठेकेदारलाई कार्वाही र म्याद थपका विषयमा सांसदहरुले पहल गर्नु पर्ने स्थानीयको माग छ । सो सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले सुर्खेत जुम्ला सडक अन्तर्गत खल्लागाड तथा राचुली खण्डमा वर्षाका कारण सडक भत्केर अवरुद्ध भइरहेकोले तत्काल स्काभेटर प्रयोग गरेर खुलाउने निर्णय गरेको छ । एउटा स्कोटर उक्त खण्डमै तयारी अवस्थामा राखिने निर्णय भएको छ ।
कर्णाली राजमार्गमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ७ वटा पुल निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ वमोजिम तत्काल निर्माण गर्न लगाउने वा म्याद समाप्त भइसकेको भए ऐन नियमावलीको प्रक्रिया अनुसार कार्वाही गर्न सडक डिभिजन कार्यालयले कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको समेत भएको छ ।
दैलेख जिल्लाको घट्टे खोला देखि जुम्ला सम्मको एक सय ३० किलोमिटर सडक सुर्खेत जुम्ला सडक आयोजना कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लालाई हस्तान्तरण नगरेका कारण विग्रे भत्केको सडक मर्मत गर्न नसकिएको भन्दै सडक हस्तान्तरण कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जुम्ला देखि व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले अहिलेसम्म संसद भित्र वोल्दाका वखत कर्णाली राजमार्गका विषयमा गहन रुपमा कुरा उठाएको बताएका थिए । महिला सांसद गोमा कुवँरले पटक पटक संसद भवन भित्र आवाज उठाउँदा समेत सुनुवाई हुने नगरेको वताइन् । कर्णालीलाई अहिले पनि सौताको व्यवहार गरिरहेको अनुभव सुनाइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले निर्णयको कार्यन्वयनका लागि सवै जिल्ला स्थित संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३२ श्रावण २०७३, मंगलवार १७:०८
