काठमाडौं, ३१ साउन- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारले विज्ञ विशेषज्ञ नियुक्त नगर्दा आयोजनाको काम सुस्त भएको छ । आयोजनाको प्राविधिक कामका लागि विज्ञ विशेषज्ञ उपलब्ध नगराएका कारण अस्थायी तथा करारका कर्मचारीका भरमा सामान्य कामहरूमात्रै अघि बढाउन पाएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए ।
उनले भने, ‘यति ठूलो परियोजना सञ्चालनको लक्ष्य लिएको सरकारले आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा अधिकरणमा पर्ने जग्गाको मालपोत तथा नापीजस्ता काममा अल्झिएर बस्नु परेको छ ।’ १२ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना भएको बताइएको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो अर्थात् यसले बनाउने ६३ वर्गकिमी तालका कारण गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविस प्रभावित हुनेछन् । बूढीगण्डकीको किनारको उर्वर भूमि अधिकरण गरी सञ्चालन गरिने भनिएको आयोजनाको काम ढिलो हुँदै जाँदा डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दा थप मर्कामा परेका छन् । आयोजना बन्ने तय भएपछि जग्गाको आर्थिक कारोबार गर्न नपाएका उक्त क्षेत्रका बासिन्दा मुआब्जा पाउने समयको टुङ्गो नलाग्दा मर्कामा परेका हुन् ।
भूकम्पका कारण बास गुमाएर टहरा बनाई बसेका उनीहरू अहिले बस न छोड्नु न बस्नुको अवस्थामा छन् । ‘छोड्नलाई आयोजनाले पैसा दिइसकेको छैन । बस्नलाई न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिने भनिएको रकम पाइन्छ न त आप्mनै जग्गा धितो राखेर बैङ्कबाट ऋण लिन पाइन्छ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले पनि छिटो समाधान नहुँदा समस्या जटिल बन्ने सम्भावना औंल्याए । उनले भने, ‘हमीले सरकारसमक्ष समस्या पु¥याए पनि सरकार परिवर्तनका कारण बिलखबन्दमा परेका छौं ।’
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेत मालपोत र नापीको काम सकिएपछि अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण हुने र त्यसपछि मुआब्जा वितरण गर्न थालिने बताउँछन् । ‘हाल सरकारले निकासा गरेको रू. ५ अर्ब छ । त्यसले ६–७ ओटा जति गाविसलाई पुग्ला कि भन्ने अनुमान छ र त्यति बाँडिसकेपछि बाँकीका लागि रकम माग गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार अबको करीब ५६ वर्षसम्मका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्थायी वासको बन्दोबस्त गरेर बस्दा हुन्छ । त्यसै बीचमा सम्भाव्यता हेरिएका क्षेत्रमा पुनर्वासको पनि बन्दोबस्त हुनेछ ।’
प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०७३, सोमबार ०७:०५
