काठमाडौं, ३१ साउन – योजना तथा कार्यक्रम बनाउने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै तालमेलको अभाव देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पूँजीगत खर्चका लागि रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने १४ औं योजनाको आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
बजेट वक्तव्य आएको समय र १४औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करीब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो भिन्नता रहला हामी अनुमानमात्र गर्न सक्छौं ।
आयोगले आगामी ३ वर्षमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालू आव २०७३/७४ देखि लागू गरिएको १४औं योजनाको ३ वर्षको अवधिमा सरकारले सो रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । योजना निर्माण गर्दा आधार वर्ष २०७२/७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले ६० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो ।
पूँजीगत खर्च गर्नु सरकारका लागि अहिले मूल समस्या हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन त गरेको छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाएसम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । योजना लागू भएको दोस्रो वर्ष अर्थात् आव २०७४/७५ मा रू. ३ खर्ब १२ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने छ भने अन्तिम वर्ष २०७५/७६ मा सो शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७६ अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०७३, सोमबार ०७:०२
