काठमाडौ ३० साउन-विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले गत असारमा निर्धारण गरेको नयाँ विद्युत् महशुल दर साउन १ गतेदेखि लागू भएसँगै आगामी भदौमा उपभोक्ताले करीब २० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि निश्चित साझा मार्जिन तोकेर उक्त मार्जिनसम्म उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई समान र सोभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई थप शुल्क लिने व्यवस्था थियो ।
तर, अब विभिन्न एम्पियरअनुसार विद्युत् खपतबापत युनिटका आधारमा इनर्जी शुल्क र न्यूनतम ‘मार्जिन’का आधारमा सेवा शुल्कसमेत तिर्नुपर्नेछ । मासिक १६ युनिट वा त्यसभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्रामीण उपभोक्तालाई केही हदसम्म यसबाट फाइदा भए पनि दुई तिहाइभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ठूला औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना र औसत उपभोक्ता भने यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
साउन अघिसम्म मासिक २० किलोवाट घण्टा विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ महशुल बुझाउनु पथ्र्यो । तर, आयोगको नयाँ शुल्क तालिकाअनुसार अब ३० रुपैयाँ सेवाशुल्क र प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ इनर्जी शुल्कका दरले ६० रुपैयाँ गरी कुल ९० रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्नेछ । व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको महशुल दर २८ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । यसअघि ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महशुल तिर्ने राजदूतावास, तारे होटल, सिनेमा हल, डिपार्टमेण्ट स्टोरजस्ता क्षेत्रले पनि अब प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
उद्योगधन्दाबाट उत्पादित वस्तुहरूमा विद्युत् महशुल उत्पादन लागत खर्चका रूपमा जोडिन्छ । यसले वस्तुको मूल्य बढाउँछ । सोझो अर्थमा भन्दा उद्योगधन्दा, व्यापारिक क्षेत्र र सेवाप्रदायक कम्पनीको विद्युत् महशुल पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताकै टाउकोमा पर्न आउँछ । यसरी उच्चदरमा बढेको विद्युत् महशुलले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई नै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा असर पार्ने छ ।
निरन्तर घाटामा चलिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घाटा कम गर्न उक्त निर्णय गरिएको भनिए तापनि सो निर्णय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको ऐनविपरीत छ । विद्युत् महशुल निर्धारण ऐनमै एकपटकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी महशुल बढाउन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले गत असारमा एकैपटक २० प्रतिशत महशुल बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०७३, आईतवार ०७:०२
