राष्ट्रिय योजना आयोग, सबैका लागि दिगो ऊर्जा अभियान, नर्वेजियन दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा विनरक इन्टरनेसनलले विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशालामा आमजनतामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच नपुगेसम्म गरिबी निवारणका प्रयास सफल हुन नसक्नेमा वक्ताहरुको एकमत रहेको थियो ।
कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले स्वच्छ ऊर्जा विकासको मुख्य आधार रहेकाले यसमा आमजनताको पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रेनाउड मेअरले राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले उद्घोष गर्नुभएको सन् २०३० सम्म सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने घोषणालाई पूर्णता दिन दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासचिव मुनले सन् २०३० सम्म सबैका लागि ऊर्जाको पहुँच विस्तारका लागि गर्नुभएको घोषणालाई साकार पार्न आमजनताको पहुँचमा स्वच्छ ऊर्जाको सेवा, ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा हरेक देशले जोड दिएका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ नम्बरमा सबैका लागि उपयोग गर्न सक्ने, भरपर्दाे, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरले जलविद्युत्को विकास गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर तथा निर्यातसमेत गर्ने गरी सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी विभिन्न आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाएको र विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको जानकारी गराए ।
कार्यशालामा ऊर्जाविद् डा गोविन्द नेपालले दिगो ऊर्जा र गरिबी न्यूनीकरण, सागररत्न बज्राचार्यले जलवायु परिवर्तन र दिगो ऊर्जा विकास, सुमन बस्नेतले सबैका लागि ऊर्जा, दिगो विकास लक्ष्य र पेरिस सम्झौता, डा अमृतमान नकर्मीले ऊर्जा सुरक्षा, डा नारायणप्रसाद चौलागाईंले सबैका लागि ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियो ।
तीनदिनसम्म सञ्चालन भएको सो कार्यशालामा विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायका १५ जना उपसचिवको सहभागिता रहेको थियो ।
रासस
