काठमाडौँ, २७ साउन । सरकारले विसं २०६५ सालमा वादी समुदायका महिलालाई यौनशोषण मुक्त र पुनःस्थापनाको घोषण गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वादी समुदायका महिलाले २०६४ भदौ १ देखि ४८ दिनसम्म अधिकारका लागि सिंहदरबार पश्चिमढोका अगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर सङ्घर्ष गरेपछि २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वादी महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायले समस्या झेल्दै आएका छन् । पुनःस्थापना नहुँदा अहिले पनि कतिपय वादी समुदायका महिलाले जीविकोपार्जनका लागि लुकीछिपी देह व्यापार गर्न बाध्य भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका निवर्तमान उपाध्यक्ष पुष्प वादीले पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरु अहिले पनि आवास र भूमिविहिन, सीमित ऐलानी जग्गा, खोलाको किनार, सडकको छेउ, जङ्गलको छेउमा बसोबास गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनले भने – “अहिले करिब ४० प्रतिशत वादी परिवार घरवारविहीन भएको र बाँकी ६० प्रतिशत ऐलानी, पर्ति र सरकारी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।”
जातीयरूपमा चरम छुवाछूत र विभेद भोगिरहेको वादी समुदायले दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा बढी विभेद भोग्नुपरेको छ । दाङ, कैलाली, सल्यान, रोल्पा, बर्दिया, सुर्खेत बाँकेलगायतका जिल्लामा वादी समुदायको बसोबास रहेको छ । सो समुदायको उत्थानका लागि राज्यबाट सबैभन्दा पहिले २०३६ सालतिर प्रयास भएको देखिन्छ ।
विसं २०६४ मा अधिकारका लागि सिंहदरबार पश्चिमढोका अगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर चर्चामा आएकी राष्ट्रिय वादी अधिकार सङ्घर्षकी अध्यक्ष उमादेवी वादीले सरकारले पुनःस्थापनाको नाममा यसरी नै आफूहरूलाई आलटाल गरिरहे पुनः कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिइन्नु ।
नाचगानबाट जीविकोपार्जन गर्दै घुमन्ते जीवन बिताउने वादी समुदाय विस्तारै जीविकोपार्जनका लागि अन्य कार्यहरू जस्तैः मादल बनाउने, सुल्पा, हुक्का, चिलिम, माटाका भाँडा बनाउनुका साथै माछा मार्ने कामसमेत गर्दै आएको पाइन्छ । यो समुदायले तत्कालीन समयमा आफ्नो बारेमा सोच्नेभन्दा पनि राजा रजौटा र सामन्तहरूकै इच्छा बमोजिम मनोरञ्जन प्रदान गर्नमा समय बिताएको पाइन्छ ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ३८ हजार ६०३ जनसङ्ख्या रहेको वादी समुदायलाई वादी, नेपाली, पातर, दमाईं, वैराग, सिंह, कुमाल, दास, गन्धर्व र गाइने आदि थरबाट पनि सम्बोधन गरिन्छ ।
यसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या १८ हजार २९८ र महिलाको सङ्ख्या २० हजार ३०५ रहेको छ । वादी समुदायको कुल जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा कुल ३० हजार ८८२ र सहरमा सात हजार ७२१ जनाको बसोबास रहेको छ ।
मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा भूमिहीन वादी समुदायलाई भूमिको व्यवस्थासहित उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिकलगायतका समस्या समाधान गरी जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस
