काठमाडौँ, २७ साउन – सरकारले फौजदारी मुद्दाका कसुरदारले अदालतमा तिर्नुपर्ने जरिवाना रकमबाट पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने गरी नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद् विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । नेपालको फौजदारी कानुन प्रणालीमा जरिवाना रकमबाट पीडित राहत कोष स्थापनाको प्रस्ताव पहिलोपटक गरिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
कार्यविधिको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कसुरदारबाट जम्मा भएका र खास प्रकृतिका साना कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा लिने जरिवाना कोषमा जम्मा हुनेछ । कोषमा जम्मा भएको रकम राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने पीडितलाई अन्तरिम राहत दिन उपयोग गरिनेछ ।
नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पीडित कोषबाट अन्तरिम राहत दिने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “पीडित राहत कोषको व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेको छ । कानुन पारित भएपछि आवश्यक मापदण्ड र निर्देशिका अनुसार कोष परिचालन हुनेछ । ”
अहिले अदालतले कसुरदारसँग उठाएको रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने गर्छ । अदालतले अहिले पनि अर्बाैं रुपियाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ । कैद र जरिवाना असुलीलाई तीव्रता दिन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान नै चलाएको छ ।
संहिताले पहिलोपटक लगत कट्टामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अभियोजन गर्दा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । मुद्दा फिर्ताको कार्यविधि र नकारात्मक सूचीको विवरण राख्नुपर्ने संहिताले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै पक्राउपूर्व अदालतको अनुमतिको व्यवस्था पनि कार्यविधि संहिताले प्रस्ताव गरेको छ ।
‘यातना र बेपत्ता कसुरमा परिभाषित’
बेपत्ता र यातनालाई फौजदारी कसुर परिभाषित गर्ने गरी पहिलोपटक कानुन प्रस्तावित भई दफावार छलफलमा छ । यातनासम्बन्धी छुट्टै विधेयक २०७१ मा नै संसद्मा ल्याइए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत लामो समयदेखि यातना र बेपत्तालाई फौजदारी कसुर घोषित गर्ने गरी कानुन ल्याउन दबाब दिएका थिए । प्रस्तावित फौजदारी संहिताको दफा २०३ ले बेपत्तालाई फौजदारी कसुर मानेको छ । यस्तै यातना दिने कसुरदारलाई जन्मकैद सजायसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘पुनरावेदन बारद्वारा सुझाव पेस’
यसैबीच समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श अनुसार पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनले विधायन समितिलाई सुझाव दिएको छ । दुई दिनसम्म कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्शका आधारमा केही प्रस्तावित व्यवस्था खारेज, परिमार्जन र थपका लागि सुझाव दिइएको हो । समितिले यसअघि अन्य १५ वटै पुनरावेदन एकाइबाट पनि सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ ।
बारले प्रस्तावित व्यवस्था समयानुकूल बनाएर पारित गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अंशमा इच्छापत्रको विषयलाई गहन छलफल गरेरमात्र टुङ्गोमा पु¥याउन कानुन व्यवसायीको सुझाव छ ।
सुझाव ग्रहण कार्यक्रममा विधायन समिति अन्तर्गत देवानी संहिता उपसमिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले देवानी कानुनमा धेरै नयाँ विषय प्रस्तावित भएकाले पर्याप्त छलफलका लागि सुझाव लिइएको बताउनुभयो । अधिकारीले प्रस्तावित व्यवस्थाको सम्पत्तिको इच्छापत्रलगायत धेरै नयाँ व्यवस्थामा फरकफरक दृष्टिकोण आइरहेकाले समिति छलफलपछि उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो ।
यस्तै देवानी कार्यविधि उपसमिति संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले विधेयकलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । प्राप्त छलफल र विज्ञको सहायताले विधेयकलाई परिमार्जनसहित पहिलो प्रतिवेदन तयार पार्ने भण्डारीले बताउनुभयो ।
यस्तै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारणसम्बन्धी उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले सांसदहरूले दाताको प्रभावमा परी विधेयक परिमार्जन गर्न लागेको भनाइमा सत्यता नरहेको बताउनुभयो । बिडारीले विधेयकमा प्राप्त सुझावलाई मनन गरी परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो भने कानुन व्यवसायीहरूले सुझाव दिनुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०७३, बिहीबार ०७:०९
