काठमाडौं, २६ साउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले मन्त्रालय गाभ्ने (घटाउने) सम्बन्धी विभिन्न चारवटा विकल्प दिएका छन् । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलगायतका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रालय घटाउन चारवटा विकल्पसहितको सुझाब दिएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संविधानमै २५ भन्दा बढी मन्त्रीहरू नहुने व्यवस्था भएकाले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको सरकारले सो संख्याभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने सुझाबसहितको विकल्प दिइएको हो ।
उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले तीनदेखि १० वटासम्म मन्त्रालय घटाएर अघि बढ्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाब दिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दलीय भागबन्डा पु-याउन उनले विभिन्न मन्त्रालय टुक्राएका थिए । विकल्प नम्बर १
१० वटासम्म मन्त्रालय घटाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पहिलो विकल्पका रूपमा हाल कायम रहेका ३१ मध्ये पशुपक्षी विकास, आपूर्ति, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, युवा तथा खेलकुद, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सिँचाइ, विज्ञान तथा प्रविधि, सहरी विकास, जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय हटाएर यी मन्त्रालय अन्य कुनै मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी गाभ्दा मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट २१ वटामा झर्छ ।
विकल्प नम्बर २
पाँचवटा मन्त्रालय एक–अर्कामा मिलाउने १० वटा घटाउन सम्भव नभए पाँचवटा मन्त्रालय घटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार हाल कायम रहेका पशुपक्षी विकास, आपूर्ति, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, युवा तथा खेलकुद र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घटाउने सकिने उल्लेख छ ।
यी मन्त्रालयमध्ये पशुपक्षीलाई कृषि विकासमा मर्ज गर्न सकिने, आपूर्तिलाई वाणिज्यमा, शान्ति तथा पुनर्निर्माणलाई भौतिक मन्त्रालयमा, युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई श्रम तथा रोजगार या अन्य कुनै मन्त्रालयमा गाभ्न सकिने विकल्प दिइएको छ ।
विकल्प नम्बर ३
तीनवटा मन्त्रालय घटाउने तेस्रो विकल्पका रूपमा तीनवटा मन्त्रालय हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार पशुपक्षी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सहकारी तथा गरिबी निवरण मन्त्रालय हटाउन सकिने सुझाब दिएका छन् ।
विकल्प नम्बर ४
दुईवटा मन्त्रालय घटाउने चौथो विकल्पका रूपमा दुईवटा मात्रै मन्त्रालय हटाउने सुझाब प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । जसअन्तर्गत पशुपक्षी र आपूर्ति मन्त्रालय हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ओली सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि विकास र पशुपक्षी विकास गराएको थियो भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाएर वाणिज्य र आपूर्ति बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय बनाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०७३, बुधबार ०६:४३
