काठमाडौ २५ साउन-सर्वोच्च अदालतले पोलिमर नोट छपाइमा भएको अनियमिततासम्बन्धमा परेको रीट खारेज गरेसँगै यससँग सम्बन्धित निकायहरूले रोकिएको प्रक्रियालाई अब अघि बढाउने भएका छन् । नोट प्रिण्टिङ अष्ट्रेलियाले नेपालका लागि पोलिमर नोट छपाइ गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अष्ट्रेलियन सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुद्रा विभागका पूर्वप्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याललगायत अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूको बैङ्किङ कारोबारसम्बन्धी विवरण कूटनीतिक तवरबाट मागेको थियो ।
पाँडे र पौड्यालले संविधानप्रदत्त गोपनीयतासम्बन्धी हकलगायत कारण देखाउँदै विवरण नपठाउन २०७१ मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । आइतवार बसेको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलाशले कुनै पनि प्रकारको संवैधानिक हकअधिकारमा गैरकानूनी तरीकाले आघात पारिएको भन्न नमिल्ने भन्दै रीट खारेज गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनीले सर्वोच्चले उक्त विषयमा फैसला गरिसकेपछि अष्ट्रेलियन सरकारलाई सम्बद्ध व्यक्तिहरूको बैङ्क खाताको विवरण पठाइने बताए । ‘दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि सम्बन्ध व्यक्तिहरूको बैङ्क खाता विवरण पठाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने छ ।’ राष्ट्र बैङ्कलाई उनीहरूको विवरण पठाउन सोमवार भने कुनै आदेश नआएको उनले बताए ।
जो र जसका कारणले मुद्दा रोकिएको थियो सर्वोच्चको फैसलापछि तिनै निकायबाट कारबाही अघि बढाउनु पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार अष्ट्रेलियन सरकारले नेपाल सरकारसँग उनीहरूको विवरण माग गरेमा गोप्य राख्ने हिसाबले मात्र दिन मिल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताएको छ । ‘यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र नेपाल सरकारबाट पनि कुनै आदेश नआएको अहिले केही बोल्न मिल्दैन,’ आयोगका उच्चपदस्थ एक अधिकारीले बताए ।
अष्ट्रेलियाको फेडरल पुलिसले गरेको अनुसन्धानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका लागि रू. १० दरका पोलिमर नोट छाप्ने ठेक्का पाएको नोट प्रिण्टिङ अष्ट्रेलियाले उसका एजेण्टहरू पाँडे र उनका दाजु हिमालय पाण्डेसमेतमार्फत राष्ट्र बैङ्कका उच्च पदस्थहरूलाई घूस खुवाएका थिए । यो मुद्दा अष्ट्रेलियाको मात्रै चासोको कुरा होइन, नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले घूस खाएको र नेपाली नागरिकले घूस खुवाएको मुद्दा हो ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०७३, मंगलवार ०६:५१
