काठमाडौं, २१ साउन -स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले हालै प्रस्तावित गरेका पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तहको संख्याबारे प्रमुख दलका नेताहरू नै विरोधमा लागेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाले आयोगद्वारा प्रस्तावित स्थानीय तहको संख्या स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेका छन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
दलका नेताहरू प्रस्तावित स्थानीय तहको संख्या कम भएका बढाउनुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेका छन् । एमालेले पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने अनौपचारिक तर्क गरेको छ ।
१६ साउनको स्थायी समितिको बैठकमा एमाले नेताहरूले अहिलेको इलाकाको संख्यालाई नै स्थानीय तह बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।
हाल नौ सय ५७ वटा इलाका छन् । राजनीतिक भविष्य हेरेर विरोध अब बन्ने गाउँंपालिका र नगरपालिकाबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहुने आशंका गर्दै दलका नेताहरू स्थानीय तहको संख्यालाई लिएर विरोधमा लागेको स्थानीय विकासविद्हरूको भनाइ छ । ‘प्रत्येक दलका नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा राजनीतिक फाइदा हेरेर विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरूसँग विरोधको गतिलो आधार देखिएको छैन,’ योजनाविद् प्रा.डा. पीताम्बर शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने । संख्या बढाउनुपर्ने माग दलका नेताहरू स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
तर, जति धेरै स्थानीय तहको संख्या बढ्छ, त्यति नै वित्तीय भार बढ्छ भन्नेबारे भने उनीहरू अनभिज्ञ छन् । प्रस्तावित स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा नगर प्रहरी, माध्यमिक शिक्षा, न्यायिक आयोगलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वले धान्न नसक्ने अर्थविद् डा. शंकर शर्माको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सरकार लागि स्थानीय तहले नै राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ, जबकि अहिलेका गाविस आन्तरिक स्रोतबाट धानिने अवस्थामा छैनन् अनि धेरै स्थानीय तह हुँदा कसरी टिक्ला र,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०७३, शुक्रबार ०६:३९
