काठमाडौं, १९ साउन- नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने एक सय ३९ ऐनमध्ये ३० ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा परेका ७१ मध्येका ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले आठ विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको र ६ विधेयक संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति दिइएको बताए ।
कानुन मन्त्रालय आफैँले बनाउने नौ ऐन भने मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको खरेलले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
कानुन बनाउने जिम्मा मन्त्रालयले नलिन कमजोरी
संविधान कार्यान्वयनका ऐन बनाउने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालय आफैँले नलिनु कमजोरी भएको मन्त्री अग्नि खरेलले बताएका छन् । ‘कानुन मन्त्रालयमा डेस्क खडा गरेर कानुन बनाएको भए छिटो र सजिलोसँग कानुन बन्ने रहेछ,’ खरेलले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनु हाम्रो कमजोरी भयो ।’
संसद्मा दर्ता भएका विधेयक
१) सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २) न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धका बनेको विधेयक, ३) न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, ४) न्यायपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, ५) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको विधेयक, ६) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक, ७) लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा बनेको विधेयक, ८) सहकारीसम्बन्धी विधेयक ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विधेयक
१) स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २) राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ३) आदिवासी जनजाति आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ४) मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ५) मधेसी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ६) थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ७) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०७३, बुधबार ०६:५०
