काठमाडौँ, १८ साउन – संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न देश र नियोगका लागि प्रस्तावित राजदूतको मङ्गलबारबाट सुनुवाइ गर्ने भएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ अघि नै एग्रिमो माग गर्ने सरकारको निर्णय अनुचित भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अन्योलमा परेको सुनुवाइ अघि बढाउन दल सहमत भएका छन् । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली–२०७३ अनुसार आउँदो साउन २२ गतेसम्म सुनुवाइ गरी अनुमोदन वा अस्वीकृतको निर्णय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराइसक्नुपर्नेछ । सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय गर्न नसके नियुक्तिका लागि बाधा नगर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सोमबारको समिति बैठकले मङ्गलबार बिहान उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । समिति सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बिहान उजुरीकर्तासँग छलफल गरी दिउँसोको दोस्रो बैठकबाट बढीमा चार जनासम्म प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
समितिले प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस रोलक्रम अनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । मङ्गलबार उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी र दुर्गाबहादुर सुवेदीको सुनुवाइ गर्नेछ । सरकारले अधिकारीलाई पाकिस्तान, पोखरेललाई ब्राजिल, सुवेदीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय, भियना र दुर्गा सुवेदीलाई संयुक्त अधिराज्यका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । उहाँहरू सबै परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिसमा पर्नुभएको हो ।
यस्तै परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत सिफारिसमा पर्नुभएका ऋषिकुमार घिमिरे, रमेशप्रसाद खनाल, झविन्द्रप्रसाद अर्याल र लोकबहादुर थापाको क्रमशः सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सरकारको सिफारिसमा पूर्वमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर पाण्डे र युवराज कार्की पनि सिफारिसमा पर्नुभएको छ । पूर्व सभासद् लक्की शेर्पा र विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक, पूर्व प्रशासक पनि सिफारिसमा पर्नुभएको छ ।
सरकारले गत वैशाख ७ गते विभिन्न देश र नियोगमा गरी २१ राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । यस्तै वैशाख २२ मा ओमानमा समेत थप एक गरी २२ राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका लागि संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीमा सहमति नभएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अनिश्चित भएको थियो । असार ५ गते नियमावलीमा राजनीतिक सहमति जुटेपछि असार १० गतेबाट प्रस्तावित पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
एग्रिमो निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
संसदीय सुनुवाइ पूर्व नै सरकारले प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोका लागि निर्णय गर्नु प्रचलित मान्यता र परम्पराको विपरीत भएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइन्दा प्रचलित कानुन र परम्परा विपरीत निर्णय नगर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
ध्यानाकर्षणअघि समितिले मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीसँग निर्णयबारे छलफल गरेको थियो । समितिमा मुख्यसचिव सुवेदीले लामो समयसम्म कूटनीतिक निकाय राजदूतविहीन भएको, संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको र राजनीतिक दलबीच तत्काल समिति गठनमा कुनै पनि सहमति नभएको कारणसहित परराष्ट्रले सहमति मागेपछि पछि संसदीय सुनुवाइ गर्नेगरी एग्रिमो माग गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संसदीय सुनुवाइ बाइपास गर्ने उद्देश्य हैन । पछि सुनुवाइ गर्नेगरी कूटनीतिक निकायलाई लामो समय रिक्त राख्न नहुने परराष्ट्रको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो भन्नुभयो । परराष्ट्रको जेठ २६ गतेको प्रस्ताव अनुसार असार २ गते उक्त निर्णय भएको सुवेदीले समितिमा जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्र सचिव बैरागीले मन्त्रालयले संसदीय सुनुवाइलाई सम्मान गर्दै समिति नभएको अन्योलका कारण गठन भएपछि सुनुवाइ गर्नेगरी एग्रिमो माग्ने निर्णय गर्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।
समितिमा बैरागीले हामीले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गरेका हौँ । संसदीय सुनुवाइपछि गर्ने पनि भनेका छौँ । सुनुवाइलाई सम्मान र अन्योल हुँदा पनि प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने चाहेर यस्तो सिफारिस गरिएको हो भन्नुभयो ।
बैरागीले असार २ गते निर्णय भए पनि असार ५ मा नियमावलीमा सहमति भई समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा नलगिएको जानकारी समितिमा दिनुभयो । मुख्यसचिव र सचिवले राजनीतिक निर्णयबारे भने राजनीतिक नेतृत्वबाटै स्पष्ट हुन पनि समिति सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यसचिव र सचिवको जानकारीपछि मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने नगराउनेबारे प्रमुख दलका सदस्यबीच विवाद भएको थियो । काँग्रेस सांसद्ले निर्णय गलत भन्दै ध्यानाकर्षणसहित सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
काँग्रेसका प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड, आनन्द ढुङ्गाना, चित्रलेखा यादवले ध्यानाकर्षण गराएर सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । यस्तै फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले पनि सरकारलाई सचेत गराएर सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, सांसद गणेशमान गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतले समिति नभएको अन्योलतामा सरकारले निर्णय लिएको र समिति गठनसँगै निर्णय कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट भएका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । हरेक निकायलाई प्रत्येक बैठकले ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त नहुने भन्दै उहाँहरूले निःसर्त सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०७३, मंगलवार ०७:३७
