राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न एक हप्ताको समय दिएकी छिन् । उनको यो आग्रह करिब करिब औपचारिकता मात्रै हो । संसदबाट सहमतीय सरकार(प्रतिपक्ष बिहीन सरकार) बन्न संभव छैन । हुन त एमाले समेतको सहभागिता रह्यो भने त्यसलाई सहमतीय मान्ने मानसिकतामा सबै बसेका छन् । तर, त्यो सम्भावना पनि करिब करिब न्यून छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदवाट राजिनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त भएको हो । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार भने पनि अब बन्ने सरकार भनेको बहुमतीय सरकार नै हो ।
अब कुनै आश्चर्यजनक घटना भएन भने अबिश्वासको प्रस्तावमा पहिलो हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस समेतको सहभागिता रहने गरी नयाँ सरकार बन्ने छ । यो नयाँ सरकारको सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको मधेसकेन्द्रीत दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संबिधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हुने छ । यो सरकार गठनको पृष्ठभूमिमा ओली सरकारका विरुद्धमा अबिश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा लगाइएका आरोपका सूचीहरु नयाँ बन्ने सरकारको रणनीतिको प्राथमिकताको सूची बन्न सकेन भने नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने छैन ।
ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अबिश्वासको प्रस्ताव राख्नुको कारणका रुपमा सरकारले संबिधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको, नयाँ कानुनहरु बनाउन नसकेको, भुकम्प पीडितहरुलाई राहत दिन नसकेको, कालाबजारी रोक्न नसकेको, सरकार एकलौटी ढंगले सञ्चालन गरेको, अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएकोजस्ता बिषयहरुलाई उठाइएको थियो । अब यी कुराहरु आफुले सत्ताको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्राथमिकताका सूचीमा समेटिएनन् र ती कार्यान्वयन भएनन् भने आफू विरुद्ध यीनै आक्षेपहरुका साथ अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरिरहँदा पहिलो हस्ताक्षरकर्ता दाहालदेखि सबै बिपक्षीहरुले ओलीले दम्भ देखाएको र त्यसले राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए । त्यसै कारण मधेसी आन्दोलन सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरुको दावी छ । त्यसो त यो भावना मधेसी समुदायमा पनि देखिएको छ । एउटा सर्वेक्षणले देखाए अनुसार मधेसी नागरिक समुदायको मानसिकता ‘ओली मधेसप्रति अनुदार प्रधानमन्त्री हुन्’ भन्ने ढंगले विकास भएको पाइएको छ । यो ढंगको मानसिकताको विकास हुनु भनेको राष्ट्रिय एकताका लागि एउटा चुनौति हो । ओलीको बिपक्षमा जनमत बन्यो भनेर नयाँ सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु मख्ख पर्ने हो भने नयाँ सरकारको नियति पनि त्यस्तै हुने छ । मधेसलाई आन्दोलनबाट मुक्त गराई संबिधानमा अपनत्व अनुभुति गराउने कुरामा वेवास्ता गरियो भने ओलीका सन्दर्भमा बनेको मधेसी समुदायको मानसिकता नयाँ सरकारका सन्दर्भमा पनि उस्तै रहने छ ।
नयाँ सरकार एक्लै हिड्ने शैलीमा अघि बढेमा त्यो पनि उसका लागि चुनौति हुने छ । नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा संसदमा भइरहेको छलफलवाट मात्रै पनि के कुराको स्पष्ट सन्देश एमाले नेताहरुले दिएका छन् भने, अनुकुल परिवेश निर्माण भएमा एमाले सरकारमा सहभागि भएर ‘राष्ट्रिय सहमितको सरकार’ निर्माणमा ‘सहयोग’ गर्न तयार छ । यो कुरालाई दुई रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । एमालेलाई पनि सत्तामा लगेर बलियो प्रतिपक्षी बिहीन संसद राख्ने कि, संघीय संरचनाहरुको चुनाव हुँदासम्म संसदलाई होइन, सरकारलाई नै सहमतिमा लचाउने ? यो कुरामा जवाफ खोज्दा शैद्धान्तिक र व्यवहारिक दृष्टिबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ । यो बिषयमा उपयुक्त र संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सहयोगी हुने खालको निर्णय लिन सरकार सफल हुनु पर्दछ । अथवा एमालेलाई प्रतिपक्षमै बस्न आग्रह गर्दै संसदभित्र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संबिधानको कार्यान्वयनका लागि संघीयताको सबै तहको सिमांकन टुङ्ग्याउँदै निर्वाचनमा जाने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । संबिधानको कार्यान्वयन भनेको अब संबिधानले तोकेको समयावधिभित्रै सबै तहका निर्वाचन गर्नु नै हो । त्यो निर्वाचनलले मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संबिधान जीवन्त भएको मानिने छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले एउटा सहज मार्ग प्राप्त गर्ने छ । यस दिशामा देशलाई लैजानका लागि नयाँ सरकार दृढ इच्छाशक्तिका साथ प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दछ ।
नयाँ सरकार आफैमा अस्थाई प्रकृतिको समिकरणबाट बनेको छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र भनेको शैद्धान्तिक, रणनीतिक र कार्यशैलीका दृष्टिले फरक पृष्ठभूमिमा रहेका दलहरु हुन् । फरक पृष्ठभूमिका दलहरुको समिकरणमा बनेको सत्ता लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । यो यथार्थ हो । यो यथार्थलाई महसुस गरी नयाँ गठबन्धनको यात्रा थाल्नु निकै संवेदनशिल बिषय हुने छ । त्यसकारण नयाँ समिकरण कुन कुन एजेण्डालाई कहिलेसम्म सम्पादन गरिसक्ने हो भन्ने स्पष्ट ‘डेट लाईन’का साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ०७४ सालमा नयाँ आमचुनाव सम्पन्न गर्ने ऐजेण्डालाई सम्पादन गरी देशलाई ताजा जनमत प्राप्त नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । यो एजेण्डा पुरा गर्नका लागि मुख्य रुपमा तिनवटा कुराहरुलाई पूर्वाधारका रुपमा पुरा गर्नु पर्दछ । पहिलो, संबिधानसँग असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याई सबैलाई संबिधानप्रति अपनत्व महसुस गराउनु, दोस्रो, स्थानीय निकायको तत्काल पुनर्संरचना अथाव अहिलेकै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन, र तेस्रो प्रान्तहरुको सीमांकन सकेर प्रान्तिय निर्वाचन । यी तिन कुरालाई पूर्वाधारको रुपमा लिई संबिधानले तोकेको समयावधी भित्र ताजा जनादेशका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण गरेर आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु नै नयाँ बन्ने सरकारको लक्ष्य हुनु पर्ने छ । त्यसबाहेक सत्ता सञ्चालनका क्रममा ओली सरकारमाथि लगाइएका आक्षेपहरुलाई आफ्नो प्राथमिकताको सूची बनाई त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व त छदैछ । यी कामहरुमा इमान्दार र दृढ इच्छाशक्तिका साथ गर्न सक्यो भने नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि हुने छ । होइन भने, सत्ताको परिवर्तनको खेल भन्दा ठूलो घटनाका रुपमा यो सन्दर्भलाई लिन सकिने छैन ।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०७३, बिहीबार ११:०७