काठमाडौ १३ साउन – कानूनी रूपमा नेपालको दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउन समस्या देखिएको छ । सरकारले फ्रीक्वेन्सी नीतिमा संशोधन गर्दै नयाँ सेवाप्रदायक भित्रिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि विद्यमान दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन नगरी नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।
सरकारले गत असार ३१ मा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रीक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति संशोधन गर्दै ७ सय र २६ ब्याण्डमा फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ सेवाप्रदायक ल्याउन बाटो खोलेकोे छ । त्यसअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि तोकिएको अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क र रोयल्टी बुझाई अनुमतिपत्र लिने शर्तमा नयाँ सेवाप्रदायकले उल्लिखित ब्याण्डको फ्रीक्वेन्सी बढाबढमा भाग लिन पाउनेछ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
तर, विद्यमान दूरसञ्चार ऐनमा भने फ्रीक्वेन्सी बढाबढमा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको सेवाप्रदायकले भाग लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नीतिमा उल्लेख भएजस्तो नयाँ सेवाप्रदायक भिœयाउन त्यति सहज देखिँदैन । ऐनमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीमा बढाबढ गरी अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ऐन संशोधन नगरी अनुमतिविनाको सेवाप्रदायक समेतको सहभागितामा फ्रीक्वेन्सी बढाबढ सम्भव देखिँदैन ।
नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउने सन्दर्भमा प्राधिकरणलाई कानूनी चुनौती रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । ‘कानूनी चुनौती पार नगरी नयाँ सेवाप्रदायक आउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो चुनौती नयाँ सेवाप्रदायकलाई भन्दा पनि प्राधिकरण स्वयम्का लागि हो ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने ऐनमा रहेको वैकल्पिक बाटो रोजेको छ । ऐनको दफा २३ को उपदफा २ मा सरकारले प्राधिकरणको सिफारिश लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रका लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिने अर्को व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्थामा टेकेरै नयाँ सेवाप्रदायक भित्रिन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।
निवेदन दिनसक्ने व्यवस्थालाई अनुमतिपत्र दिने शर्तका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कणेलको भनाइ छ । ‘२०६९ सालमा जारी फ्रीक्वेन्सी नीतिमा पनि नयाँ सेवाप्रदायक आउनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबखत ऐन संशोधनको आशयबाट उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।’
२०५३ सालमा बनेको ऐन हालको सन्दर्भमा पुरानो भइसकेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया त्यसले काम गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । तत्काल ऐन संशोधन हुने देखेरै नीतिलाई सजिलो बाटोको रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ । ‘ऐनलाई नीतिले काट्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनसँग नीति बाझिएको हदसम्म ऐन र नियमावलीअनुसार नै हुन्छ ।’
संशोधित नीतिमा ७ सय र २६ सय ब्याण्डका एक एकओटा प्याकेजलाई एकमुष्ट समावेश गरी बढाबढ गर्दा विद्यमान सेवाप्रदायकका अतिरिक्त कुनै पनि अनुमतिपत्र नलिएको सेवाप्रदायकले समेत भाग लिन पाउने भनिएको छ । यद्यपि, दुवै ब्याण्डका फ्रीक्वेन्सीको बढाबढका लागि न्यूनतम मूल्य भने टुङ्गिसकेको छैन ।
७ सय ब्याण्डमा ३ ओटा प्याकेज र २६ सय ब्याण्डमा ६ ओटा प्याकेजमा फ्रीक्वेन्सी छुट्ट्याइनेछ । त्यसमध्ये दुईटै ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले एक एकओटा प्याकेज विना प्रतिस्पर्धा पाउनेछ । दुवै ब्याण्डको एक एकओटा बाँकी प्याकेजलाई एकमुष्ट रूपमा बढाबढका लागि विद्यमान सेवाप्रदायकमात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको एउटा प्याकेजका लागि मात्र अनुमति नलिएका सेवाप्रदायक र मोबाइल तथा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त विद्यमान सेवाप्रदायकबीच बढाबढका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
फोरजी सेवाको फ्रीक्वेन्सीका लागि हुने उक्त बढाबढमा नयाँ सेवाप्रदायक छनोट भएको खण्डमा उसले दूरसञ्चारसम्बन्धी अन्य सेवासमेत सञ्चालन गर्न पाउनेछ । तर, उसलाई बजारमा स्थापित हुन भने निकै कठिन रहेको प्राधिकरणसम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन् । कानूनी चुनौतीको पार गरेपछि नयाँ सेवाप्रदायकका लागि बजारको थप चुनौती रहेको सहप्रवक्ता मिश्रको भनाइ छ । भ्वाइस टेलिफोन सेवाको पहुँच १ सय १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको सन्दर्भमा नयाँ सेवाप्रदायकका लागि त्यसमा बजारको चुनौती हुने देखिन्छ । नेपाली बजारका लागि दूरसञ्चार सेवामा नयाँ क्षेत्रका रूपमा फोरजी रहेको छ । फोरजी सेवामा नै सेवाप्रदायकहरूबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा भने नयाँ सेवाप्रदायकलाई त्यति कठिन हुनेछैन ।
हाल ८ सय, ९ सय, १८ सय, २१ सय र २३ सय ब्याण्डको फ्रीक्वेन्सी वितरणमा आइसकेको छ । त्यसमा पनि ९ सय र १८ सय ब्याण्डमा बाँकी फ्रीक्वेन्सी नरहेको सन्दर्भमा त्यसबाट नयाँ सेवाप्रदायक वञ्चित हुनेछ । आवश्यक सबै ब्याण्डको फ्रीक्वेन्सी प्राप्त विद्यमान सेवाप्रदायकहरूसँग नयाँ सेवाप्रदायकले सीमित ब्याण्डको फ्रीक्वेन्सीको प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धा गर्न थप कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एउटै फ्रीक्वेन्सीको दोहोरो मूल्य
नयाँ ब्याण्डमा रहेको फ्रीक्वेन्सीका लागि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले फरकफरक मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमलाई दिइने फ्रीक्वेन्सी र दोस्रो प्याकेजमा छनोट हुने सेवाप्रदायकले तिर्ने फ्रीक्वेन्सीको मूल्य एउटै हुने भए पनि तेस्रो प्याकेजको फ्रीक्वेन्सीको मूल्य भने फरक हुने भएको हो । सामान्यतया एउटै ब्याण्डको फ्रीक्वेन्सीका लागि समान मूल्य कायम गर्ने प्रचलन छ । अन्य सेवाप्रदायकले पाएको फ्रीक्वेन्सीभन्दा नयाँ सेवाप्रदायकले पाउने फ्रीक्वेन्सी महँगो भएमा उसका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने मिश्र बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०७३, बिहीबार ०७:०१
