सुर्खेत, १२ साउन ।
सुर्खेत जिल्लाको स्थानीय तहको प्रस्तावित संरचना बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । स्थानीय संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले सुर्खेतलाई ८ तहमा विभाजन गरेपछि जिल्लामा स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधि सहयोग समितिमार्फत जिल्लाको सीमासहितको प्रस्तावित संरचना सार्वजनकि गरिएको हो । स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा सो समितिले साउन ७ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो ।
बुधवार प्रस्ताविक संरचना सार्वजनिक गरेर सवै पक्षबाट त्यससम्वन्धी सुझावसमेत संकलन गरेको छ । सुर्खेतको पश्चिम क्ष्ँेत्रदेखि तह विभाजन गरिएको छ । लगाम, बेतना, विजौरा, गुटु र घाटगाउँलाई १ नम्बर, छाप्रे, विद्यापुर, बावियाचौर, सालकोट र तातापानीलाई २ नम्बर, पोखरीकाँडा, कुनाथरी, तरंगा, हरिहरपुर र लेखगाउँलाई ३ नम्बर तह छुट्याइएको छ ।
४ नम्बरमा वीरेन्द्रनगर, उत्तरगंगा, लाटिकोइली, गढी, रतु र जर्बुटा, ५ नबरमा साटाखानी, गर्पन, पाम्का, अवलचिङ, मटेला, रानीबास, रजेना र नेटा, ६ नम्बरमा लेखपराजुल, रामघाट, कल्याण, दशरथपुर, छिन्चु, मैनतडा र लेखफर्सा, ७ नम्बरमा गुमी, दहचौर, मेहेलकुना, सहारे, मालारानी र घुमखहरे तथा ८ नम्बर तहमा घोरेटा, काफलकोट, खानीखोला, डाँडाखाली, काप्रिचौर, राकम, बजेडीचौर र आग्रीगाउ“लाई छुट्याइएको छ ।
सीमा निर्धारण गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सवैको पहु“च पुग्ने गरी गोलाकार क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरिएको प्राविधि समितिका सदस्य एवं तथ्यांक कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण कंडेलले जानकारी दिए । उनले प्रस्तावित खाकामा नामांकरण भने नगरिएको बताए ।
गाउ“पालिकाका लागि न्यूनतम जनसंख्या २५ हजार र नगरपालिकाको लागि न्यूनतम जनसंख्या ३५ हजार हुनुपर्ने प्रावधान छ । सुर्खेत जिल्लाको कूल जनसंख्या ३ लाख ५० हजार ८०४ रहेको छ ।
८ तहमा विभाजन गरिएको सुर्खेतमा नगरपालिका ३ वटा र गाउँपालिका ५ हुनेपर्ने भनिएको छ । यस्तै गाउँ पालिकामा ५ देखि १२ वटा र नगरपालिकामा ९ देखि १४ वडा रहने प्रावधान छ । समितिका सदस्य सचिव रामबहादुर बुढाले जनसंख्या, सन्निकटताको सिद्धान्त, आर्थिक अवस्था, समावेशिता, प्रतिनिधित्व र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको संरचना निर्धारण गरिएको बताए ।
समितिले सार्वजनिक गरेको जिल्लाको स्थानीय तहको प्रस्तावित संरचनाप्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरुले सो संरचनाप्रति समर्थन गर्दै केही स्थानहरु भने हेरफेर गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेसका नगर सभापति देवकुमार सुवेदीले साटाखानी, गर्पन गाविसलाई ४ नम्बरमा राखिनुपर्ने बताए । एमाले सचिव मोहन बडुवालले अहिलेको खाकाले विगतमा नागरिकले पाउँदै आएको सुविधा नयाँ प्रस्तावित खाकाले खोस्ने होकि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने र विद्यापुर गाविसलाई तह नं. १ मा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका खड्ग विकले तह नं. १, ५ र ८ लाई संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव लालबहादुर नेपालीले नागरिकसंग समन्वय नगरेर खाका प्रस्ताव गरिएको आरोप लगाए । उनले नागरिकलाई अझ सुगम सेवा दिनुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्राविधि समितिका संयोजक एवं स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले नागरिक स्तरबाट प्राप्त सुझावहरुलाई आत्मसात गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०७३, बुधबार १९:४९
