अहिले सरकार परिवर्तनका लागि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
यो स्वभाविक हो । फेरि अर्को केही समयपछि पनि हुन्छ । अहिलेको संयन्त्र नै यस्तो छ । यो विकृत संसदीय व्यवस्थाको परिणाम हो । हिजोको भन्दा पनि अहिले बढी विकृत देखिएको छ । हिजो यो समानुपातिक व्यवस्था थिएन् । अब समानुपातिक व्यवस्था भएपछि त सिंगल गभरमेन्ट त हुँदै हुँदैन । तर यहाँ मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी खेल्ने परम्परा छ । कुर्सीका लागि अहिले सरकारमा जानेलाई पनि अहिलेको अवस्था के हो जानकारी छ । सरकार छोड्दै गर्नेलाई पनि जानकारी छ । फेरि पनि बन्ने सरकार अस्थिर होला भन्ने लाग्छ । सबैलाई मिलाएर लैजाउ भन्ने छैन । स–साना बिषयमा पनि झगडा देखाउने आफ्नो स्वार्थमा लागिरहेका छन् । अहिलेलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउन सरकार परिवर्तन हुनु कुनै नौलो बिषय नै होइन । प्रावधान, संस्कार पनि हाम्रो त्यस्तै छ । मिलिजुली सरकार बनाउ ४÷५ वर्ष चलाउ भन्ने मानसिकता नै देखिदैन । यस्तो संस्कार नै निर्माण भएको छैन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना भयो । सरकारको यो कार्यकाललाई एक जना राजनीतिक शास्त्रको प्रध्यापकले कसरी हेर्नुभएको छ ?
खड्ग ओली जीको एउटा मात्रै कुरा हो, त्यो के हो भने एन्टी इन्डियन राष्ट्रवादको भूत जगाउने भन्दा अरु केही देखिएन । उहाँको सवै भन्दा ठूलो बाहिर देखाउने कार्ड भनेको यही अन्ध राष्ट्रवादी कार्ड हो । यही कार्ड प्रयोग गर्ने भन्दा काम खासै केही पनि गर्नुभएन । उहाँको यो राष्ट्रवाद होइन हिमाल तराई पहाड मिलेर बसेका ठाउँ हामी पहाडे त मधेशी त हिमाली भने विभेद गर्ने कहिं राष्ट्रवाद हुन्छ । यो त नेपाली–नेपाली बीच पोलोराइज गर्ने काम हो । राष्ट्रवाद भनेको त सबै नेपाली एकै ठाँउमा उभिने नेपालीको हितमा हुने काम गर्ने त्यो पो राष्ट्रवाद हो त । उहाँको पञ्चायतकाल देखि र कम्युनिष्टहरुले चलाउँदै आएको एन्टी इण्डियन सेन्टीमेन्ट हो । जनताको हित गरेर सबैलाई मिलाएर राष्ट्रियता होइन तर यो जनताको भावनामा खेलेर क्षणिक सपना देखाउने मात्र हो । यो भन्दा देशका लागि एउटा चाँही राम्रो काम गर्ने भन्ने त केही पनि देखिएन । अब यो सरकार रहिरदा मुलुकलाई निकास दिने मुलुक अगाडि बढाउने भन्ने अवस्था पनि थिएन् । यो सरकार त विवादित भइसकेको थियो । सबैतिर राजनीतिकरण भएको कुनै संस्था बलिया छैनन् कर्मचारी संयन्त्र यही हो । आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नेभन्दा अरु केही काम गर्नुभएको छैन् अब जाने बेला हुँदा पनि भर्ना गर्न छोड्नुभएको छैन् । यस्तै हुन उहाँहरुका काम । मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ । पूरानो मानसिकता भन्दा अरु केही हुनै सकेन । गणतन्त्र आएसँगै नयाँ संरचना परिर्तवन संस्कार परिवर्तन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन अनि यस्तै हुनु थियो भएको छ ।
अहिले सबै भन्दा बढी चर्चा पाएको विषय छ, केही कानुनका ज्ञाताहरुले पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बिषय उठाएका छन् । के हुन्छ ?
यो त केटाकेटीले भन्ने कुरा हो । म त राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हो । सामान्य कुरा छ । संसदीय व्यवस्थाको स्प्रिट के हो भन्ने स्पष्ट छ । अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदा पनि संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकार बन्दै भन्ने वकिल कस्ता हुन् अनि राजनीतिज्ञ कस्ता हुन् ? यस्तालाई कसरी विज्ञ भन्ने वुद्धिजीवि भन्ने । संसदीय व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव हा¥यो भने सरकार हा¥यो भने स्वतः नयाँ सरकार बन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि मसँग बहुमत छ भन्ने अर्को कुनै पनि सांसदले सरकार बनाउने हो । राष्ट्रपतिले त्यसैलाई बोलाउनुपर्छ । यो त संसदीय व्यवस्थाको कखरा हो । यो कुरा कही कतै लेखिनु पर्दैन् । संसदीय व्यवस्था भनेको नै यही हो । तर अहिले यहाँ त संविधानविद भनेका छन् राजनीतिकविद भनेको हँगामा पिटेका छन् । संसदीय व्यवस्थाका कखरा नजान्ने कसरी विज्ञ हुन्छन् ? संविधानको २ वटा दफा पढेर विज्ञ हुन्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरूले आफैले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरेर अपराध गर्ने ? हामीले संसदीय व्यवस्था नै चल्दैन भनेका हौं । संसदीय व्यवस्था हो भने भने त्यसैको स्प्रिडमा जानुप¥यो । सरकार हारेपछि त स्वभाविक रूपमा नयाँ सरकार बन्छ ।
संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत अहिले अर्को पनि विवाद दलहरूका बीचमा छ, सभामुखले संसदको पहिले कार्यसूचीमा परेको बजेटसँग आश्रित विद्येयकलाई रोकेर सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको कार्यसूची बनाएको विषय यो विवाद के हो ?
यहाँ पनि आ–आफ्नो चक्रब्यूहमा दलहरू परेकाले समस्या भएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बजेट कसरी पास गर्दा सरकारले ल्याएको बजेट पास भएपछि सरकारमाथि विश्वास भएको देखिने अनि अनि बजेट पास नगरौं माओवादी आफूसमेत सहभागी सरकारले ल्याएको बजेट कसरी फेल गर्ने भन्ने विवाद मात्रै हो अरु केही होइन् । दलहरुलाई समस्या आ–आफ्नो रणनीतिक अनुसार गएका हुन् । अब कुन अगाडि भन्ने विषय भनेको दुवैको आ–आफ्नो अडान राख्ने भन्दा केही होइन । पहिलो बजेट थियो पहिला त्यो भन्ने सरकारमा रहेका दलको होला, अनि सरकारप्रति विश्वास छैन भनिसकियो कसरी त्यो बजेटमा छलफल हुन्छ भन्ने अर्को पक्षको होला । यो भनेको आ–आफ्नो दाउ मात्र हो । अब सभामुखले के गर्ने भन्ने पनि विवाद सुनेको छु । जो सभामुख भएको भए पनि यही हुन्थ्यो । यो सभामुखले स्वविवेकले गरेको निर्णय सबैले मान्नुप¥यो तर यहाँ त राजनीतिक दलका आ–आफ्ना स्वार्थ देखिएका छन् अनि आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने हुन् । यो कुनै नीति सिद्धान्तको कुरा होइन् । तर सामान्य ढङ्गले हेर्दा अविश्वास जनाइसकेको सरकारको बजेट पास गरेपछि चाहिँ सरकार बलियो भएको देखिने भयो । अनि अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य नै देखिदैन् । यो केबल राजनीतिक कुरा मात्र हो । अन्त्यमा सबैले सबै बिषय एकैपटक भनेर प्याकेजमा टुङ्गो लगाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ । बजेट पास पनि गराउने सहमतिमा सरकार पनि परिवर्तन गराउने भन्ने सहमति गर्छन् । यो बिषय केबल राजनीति विषय हो ।
माओवादी हिंसात्मक युद्धकाल करिब–करिब आमने सामने भएका राजनीति शक्तीका बीच पहिलो पटक गठबन्धन बन्न लागेको छ यसको भविश्य कस्तो होला ?
खासै केही होला भन्ने लाग्दैन, तर यो गठबन्धन चाँही स्वभाविक हो । यो राजनीतिको राम्रो पक्ष हो । नेपालको राजनीतिको एउटा राम्रो पक्षका रुपमा अहिलेसम्म देखिएको छ कोही पनि अतिवादी भएर देखिएका छैनन् । जहाँसम्म यो पहिलो पटक भएको गठबन्धनको कुरा छ । यो आवश्यक थियो । शान्ति प्रक्रियामा केही टुङ्गो लाग्न बाँकी विषय टुङ्गो लाग्नका लागि पनि । अनि फेरि यी दुई दलका बीचमा पछिल्लो समयमा तराई मधेशलाई हेर्ने दृष्टीकोण पनि एमालेसँग भन्दा अलि नजिक देखिएका छन् । तर अब नीति सिद्धान्त सबैका एउटै जस्ता भइसकेका छन् । माओवादी एमाले जेवादी भने पनि सबै एउटै भङ्गालोमा छन् । यो स्वभाविक र राम्रो पक्ष हो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी भएपछिको राजनीतिलाई एक जना राजनीति शास्त्रको प्राध्यापक भएको नाताले तपाईंले कस्तो राजनीतिक परिदृष्य देख्नुभएको छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिको आधार भनेको १२ बुँदे समझदारी हुँदै आएको हो । सङ्घीयता समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूमी तयार गर्ने क्रममा रह्यो । संविधानसभाको चुनाव त्यो अगाडि २०६२/६३ को आन्दोलन यही पृष्ठभूमिमा आएको हो । यहीबाट एउटा विचार आयो । त्यो भनेको सङ्घीयता समावेशी मधेसको कुरा जनजाति, दलित महिलाको कुरा आएका हुन् । यसैले हामीले धेरै समय रंग्याएर राख्यो । तर पछाडि आएर एकाएक नेताहरूको मानसिकता चाँही यो जुन पृष्ठभूमि र आधारहरू तयार भएका थियो यो अनुरुप भएन् । अझ पछाडि त यी आधारमा राजनीतिक दलहरू रहन्छन् कि रहँदैनन् कि भन्ने शंका समेत आयो । संविधानसभाको पहिलो ले राज्यपुर्नसंरचना समितिले एउटा र आयोगले अर्को प्रतिवेदन दियो । अनि मधेस थारुको मुद्दा विथोल्नका लागि नेताहरुको पुरानो मानसिकताले काम ग¥यो । सङ्घीयताको बिषयमा संविधानसभाले १४ आयोगले १० भन्यो । अनि कसैले के कसैले के भन्न लागे । त्यही कारणले समस्या सृजना भयो । यसमा नेताहरूको पुरानो मानसिकताले काम ग¥यो । मधेसमा दुईवटा प्रदेश थारुहरूले केही अधिकार मागेका थिए, तर नेताहरूले आन्दोलन संविधानसभादेखि जुन जुन पृष्ठभूमि तयार भएका थिए, त्यो विषयलाई बुझ्ने प्रयास गरेनन् । यसले गर्दा विभाजन भयो । यसैले संविधान निर्माणमा नै समस्या भयो । पहिले संविधानसभा त असफल नै भयो । दोस्रो संविधानसभामा पनि हतार–हतार गरेर संविधान ल्याउने काम भयो । फेरि जनताका आकांक्षा नेताहरुले नै बढाइदिएका थिए, अर्कातिर ती बढाइदिएका आकांक्षा अनुसारको काम हुन सकेन् । आन्दोलनहरु भए मुलुक सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन् ।
आम मान्छेको आशा त संविधानसभापछि मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व पाउँछ भन्ने थियो, तर संविधान बनेपछि त अझ जटिल बन्दै गएको छ नि राजनीति किन होला ?
यसो हुनुको एउटा पक्ष भनेका मैले भने पनि विभिन्न पक्षका आकांक्षाहरू बढाइए । अधिकारीका लागि हुने आन्दोलनका पृष्ठभूमिहरु त्यार बनाइ तर ती अकांक्षा र आन्दोलनको मनोभावना बुझ्ने प्रयास भएन् । अर्को बिषय भनेको नेपालको पहिलेको अनुभवलाई हामी ख्याल गर्न सकेनौं । संसदीय व्यवस्थामा हुने चलखेल रोक्ने भन्दा बढाउने ढङ्गले संविधान बनाएको छौं । २०४७ सालको संविधानपछि पनि सरकारहरू अस्थिर बने । ती खेलहरू हेरेर पनि हामीले अझ समानुतिकको व्यवस्था गरेर संसदीय व्यवस्थााई अस्थिर बनाएको छौं । कम्तीमा सरकार बनाउने संस्था स्थिर बनाउने प्रयास गर्न पर्दथ्यो । अब यो पनि के कारणले भयो भन्ने लाग्छ भने हाम्रा राजनीति दलहरूका विभिन्न खाले पृष्ठभूमि भयो । जस्तो कोही माओवादी कोही नक्सालवादी, कोही पुरानो पञ्चायतको पृष्ठभूमीबाट संविधानसभामा आए । यिनीहरुको लोकतान्त्रिक संस्कार र आचारण देखिएन् । त्यही कारणले अहिलेको अस्थिर देखिएको छ ।
तपाईंले जनतामा आकाक्षा बढाइयो तर ती आकांक्षाको सम्बोधन हुन सकेन भनेर भन्नुभयो, जनताको मनोभावना एकतिर राजनीतिक दलहरुको मनोभावना अर्कै तिर भएर समस्या भयो हो ?
हो, यहाँ दुई फरक मनोभावनाले काम गरेको छ । जनताको मनोभावना बिभाजित भयो । दलगत आधारमा मनोभावना बिभाजित एकतिर भयो भने अर्कोतर्फ हाम्रो दुई सय वर्ष अगाडिको आचरण र संस्कार पनि छ । त्यसले पनि काम गरेको छ । आफूभन्दा अरु सबैलाई शंकाको दृष्टीले हेर्ने, कुनै एक क्षेत्र विषेशका मान्छेलाई शंका गर्ने, अधिकार माग्नेमाथि पनि शंकाको दृष्टीले हेर्ने काम भयो । अहिलेको मानसिकता हेरर अलि लचिलो हुनुपर्छ । अहिले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि बढी हतार गरियो । प्राविधिक रूपमा चाहीं एउटा संविधान जारी गरौं भन्ने नेताहरुको मानसिकता देखियो । धेरैले अपनत्व लिन सकेनन् । मधेसी जनजाति थारुहरु पनि असन्तुष्ट छन् । यी सबै असन्तुष्ट हुँदै गर्दा हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा पेलेर लैजान्छु भन्दा चाहीं समस्या हुँदो रहेछ । ठूलो मुलुकमा जबरजस्ती गर्दा पनि समस्या समाधान भएका छन् तर साना मुलुकमा सबैलाई मिलाएर नै लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेको समस्या भनेको आकाक्षा धेरै बढाइयो । अनि सामन्जस्ता गर्न नसकेर समस्या भएको हो । सुरुमा नेताहरुले नै समावेशीता संघीयता लगायत के–के गर्ने सबै प्रतिबद्धता जनाए । तर त्यो अनुसार पछिडी नेताहरु आफूलाई बदल्नुभयो ।
तपाईले नेताहरू आकांक्षा बढाए तर त्यो बाँडेको आकाक्षा जस्तो गरी दिन सकेनन् भन्ने हो ?
संघीयताको कुरा त नेपालमा कल्पना पछि गरिएको थिएन्, यो सुरुमा गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाएका थिए । त्यो बेला सद्भावना परिषद् थियो पछि पार्टी भयो । त्यो पार्टीले सुरुमा मधेसको समस्या समाधानका लागि मधेसीको विभेद हटाउनका लागि सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए । पछाडि अरु मधेशी पार्टीहरुले पनि जोड दिएर उठाए । अन्तरिम संविधानमा यी विषयहरु सम्वोधन हुन नसकेपछि मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो । यो अवस्था बढ्दा बढ्दा सबै पार्टीले सङ्घीयता माने । नत्र पूर्णरुपमा छलफल भएर सङ्घीयता अब आवश्यक छ भने भनिएको होइन् । सबै पार्टीले यो एजेण्डा मानेपछि राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो सङ्घीयता अन्तरिम संविधानमा पनि लेखियो । सबैले मानेको पनि देखियो तर यो स्प्रिडमा आकांक्षाहरू चहनाहरू सम्वोधन गर्न सकिएन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा अस्थिरताको अन्त्य हुन्छ, मुलुक सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ होला भन्ने सबैको आशा थियो । तर त्यस्तो त देखिएन नि ?
असहज होइन । असहज बनाइएको छ । एकदम राष्ट्रवादको कुरा उचालेर दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई असहज बनाएर मुलुकलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न दिइएको छैन् । मधेसको मुद्दालाई अनावश्यक खेलेर, नेपालको भू–राजनीतिमा अनावश्यक खेलेर असहज ढङ्गले मुलुक संचालन भइरहेको छ । नेपालको भू–राजनीतिलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न नसक्दा यो असहजताको अवस्था आएको हो । कुनै ठूलो कुरा केही छैन् । मधेसमा दुईवटा प्रान्त बनाउँदा पनि बिग्रनेवाला त केही थिएन नि, थारुलाई केही अटोनमी दिएका भए केही बिग्रनेवाला थिएन । अहिलेको जमानामा मुलुक टुक्राउने त कसैले पनि भनेको छ्रैन तर भोलि के हुन्छ त्यो त थाह छैन् । साँच्चै समस्या प¥यो भने यो राष्ट्रवादले पनि मुलुक बचाउन सक्दैन् । सङ्घीयताले पनि बचाउन सक्दैन् । त्यसैले यो कुनै ठूलो समस्या थिएन सानो समस्यालाई ठूलो बनाइयो । नेपालमा अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाउने गरिन्छ । थोरै मात्र केही लचिलो हुने हो भने कुनै समस्या नै देखिदैन् । मधेसीहरू बोर्डर छोडेर राजधानीमा आन्दोलनका लागि आएका छन् तर उनीहरूसँग वार्ता छलफल गर्नुभन्दा कुनै वास्ता नै गरिएको छैन् ।
यो भुसको आगो जस्तै सल्कर्दै जाँदा समस्या सृजना हुन्छ । यस्ता समस्यालाई समयमा नै सुल्झाउनुपर्छ । आगोको झिल्को त निभाउनु पो पर्छ । हावामा फालेर ठूलो बनाउनु हुँदैन् । तर यहाँ त्यसै गरिएको छ ।
अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि २०७४ माघसम्ममा सङ्घीय संसदको चुनाव हुनपर्छ । सङ्घीय संसद बन्नका लागि त्योभन्दा पहिला स्थानीयतहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ के यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ ?
यो जुन खालको राजनीति अहिले चलिरहेको छ । यो खालको राजनीतिले सम्भव छैन् । अहिले राजनीतिक दलहरु मुद्दाको राजनीतिक छोडेर कुर्सीको लडाईंमा छन् । यो अवस्था, राजनीतिक दलहरुले देखाएको पूरानो ढर्रा हेर्दा सम्भव होला भन्ने लाग्दैन् । होइन राजनीति दलहरुले चाहना राख्ने फटफट कानुन बनाउने हो भने सम्भव पनि छ । मुख्य कुरा उहाँको इच्छा हुनुप¥यो सम्भव छ । तर अहिलेसम्म त सङ्घीयताको विषय नै टुङ्गो लागेको छैन् । मधेसको असन्तुष्टी सम्वोधन भएको छैन् । स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको छैन् । अनि नयाँ ऐनहरु निर्माण भएका छैनन् । संविधानको सबैले अपन्त्व लिने वातावरण पहिला बन्यो भने राजनीतिक दलका नेताहरुले इच्छाशक्ती देखाउनुभयो भने सम्भव छ । तर अहिलेको अवस्थामा मैले संभव देखेको छैन् ।
संविधान जारी गर्दा नै सबै दलहरुले गल्ती गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि गल्ती गरेको हो । अहिले मात्रै महसुस गरेको छ । त्यो ठूलो पार्टी कांग्रेसले अडान लिएको भए सबै खाले अहिले उठेका आवाज समेटिन्थे । त्यो बेलामा एमालेका अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार थियो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोईरालालाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको देखाउनु थियो । अनि हतार गर्नुभयो । त्यो हतार गरेको परिणाम अहिले देखिएको हो । केही दिने कांग्रेसले अडान लिनुपर्दथ्यो । संविधान स्थायित्व दिने ढङ्गले आउनुपर्दथ्यो । संविधान जारी भएका दिनदेखि संशोधनको तयारी थाल्नु भयो । कहीं कतै संविधानमा उहाँहरुकै पनि चित्त बुझेको रहेनछ नि त । त्यसकारणले यी सबै बिषयमा नेताहरुले इच्छाशक्ती देखाउनुभयो भने सम्भव छ ।
अब आउँदो माघसम्ममा संविधान सर्वस्वीकार्य पनि नहुने, सङ्घीय संसदको चुनाव पनि नहुने हो भने त्यसपछिको राजनीतिले कस्तो बाटो लिन्छ ?
त्यस्तो कुनै परिवर्तन हुँदैन् । यसैगरी चलाइरहने हुन् । बढी भए अधिल्लो संविधानसभा दुईवर्षका लागि भएको थियो समय बढाएर चार वर्ष बनाए जस्तै २०७४ माघलाई संशोधन गरेर ७५ माघ बनाउछन् । त्यो भन्दा बढी केही गर्दैनन् । संविधानलाई संशोधन गरेर त्यो सङ्कट त टार्छन् । तर दुःखको कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक स्प्रिट देखाउन सकेनन् भन्ने हो । अहिले त शब्दको खेल भइरहेको छ । नेपालको राजनीति सधैं जटिल छ सधैं जटिल छैन् । नेपालमा पञ्चायत पनि सिस्टममा चलेको थिएन् । न बहुदल चल्यो । गणतन्त्र पनि सिस्टममा चलेन् । पञ्चायत सुरुमा हेर्नुस् इनडाइरेक्ट मतदान हुन्थ्यो । पछि जनमत संग्रहपछि बयस्क मतधिकारको व्यवस्था गरियो । राष्ट्रिय पञ्चायतले छानेको प्रधानमन्त्री भन्ने भयो । सिस्टममा चलेन । अहिले पनि त्यो अवस्था देखेको छैन् । मैले त भन्ने गरेको छु । नेपालको राजनीतिक जम्प थ्यउरीमा आधारित भएर चलेको छ । एक ठाँउबाट उफ्रेर अर्को ठाउँ अर्को ठाउँबाट उफ्रेर फेरि अर्को ठाउँमा पुग्ने गरेको छ । यसको मतलब भनेको एउटा अडर र विकासक्रममा हिँडेको छैन् । हरेक १० वर्षमा आन्दोलन हुने अनि त्यो आन्दोलनले एक ठाउँमा पुग्ने फेरि अर्को पटक अर्को आन्दोलन हुने फेरि अर्को ठाउँमा पुग्ने भएको छ । भइरहेको सिस्टममा फेरबदल गरेर अर्को ठाउँमा कहिल्यै पुगेको छैन् । मलाई यो परिवर्तन पनि संस्थागत नभइ फेरि जम्प भएर अर्को केही हुने हो कि भन्ने छ ।
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०७३, शनिबार ०८:४६