काठमाडौ, ४ साउन-स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले परीक्षण गरेको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम)मा काठमाडौं महानगरपालिका असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन एमसीपीएममा महानगरपालिका असफल भएको हो ।
महानगरपालिका कर प्रक्षेपण र प्रशानिक खर्च बढी देखिएको आधारमा एमसीपीएममा असफल भएकोे आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत कर बढी उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार कर उठाउन नसकेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक एमसीपीएम प्रतिवेदन भने आव ०७१/७२ को कार्यसम्पादनमा आधारित छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
जब कि भूकम्प र नाकाबन्दीको समस्या गत वर्षको थियो । स्थानीय निकायले तोकिएको समयभित्र परिषद् गर्नुपर्ने, लेखासम्बन्धी काम चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, कर प्रक्षेपण, सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग सम्बन्धित काम राम्रोसँग गरे/नगरेजस्ता विषयलाई एमसीपीएमको सूचकसँग दाँजेर अंकभार दिँदै आएको छ । यही अंकभारका आधारमा सफल र असफल हुने व्यवस्था छ ।
महानगरपालिकाले भने आफू एमसीपीएममा फेल नभएको तर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानी–जानी असफल गराएको दाबी गरेको छ । महानगरपालिको सूक्ष्म अध्ययनबिना नै असफल गराएको महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । “बिनाआधार महानगरलाई एमसीपीएमा असफल बनाइएको छ,” उनले भने, “पत्र प्राप्त भएपछि हामी यो निर्णयविरुद्ध अदालत जानेछौं ।” महानगरपालिकालाई असफल घोषणा गर्नुमा आर्थिक कारण भएको समेत आरोप छ । “महानगर एमसीपीएममा सफल भएको भए ५० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुन्थ्यो,” उनले भने, “मन्त्रालयले यो रकम अन्य नगरपालिकामा दिन हामीलाई असफल बनाएको हो ।” मन्त्रालयले भने आयोगको मूल्यांकनका आधारमा निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले वित्तीय स्वायत्त निकाय भएका कारण असफल बनाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ ।
महानगरले यसअघि नै यस सम्बन्धमा पुनरावेदन गरिसकेको र यसमा पनि फेल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयले जानी जानी असफल गराएको भन्ने आरोप मात्रै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर अंकभार दिने र त्यसका आधारमा बजेट थपघट गर्ने व्यवस्था छ । एमसीपीएमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकाले राजस्व लक्ष्य कम हासिल गरेको र प्रशासनिक खर्च बढी गरेको आधारमा असफल भएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय निकायले कति बजेट पाउँछन् र गुमाउँछन् भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । उत्कृष्ट काम गरेका स्थानीय निकायको बजेट थप हुने र कमजोर कार्यसम्पादन गरेकाको बजेट घट्ने एमसीपीएमको मुख्य व्यवस्था छ । एमसीपीएम असफल भएपछि महानगरले न्यूनतम् ४० लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने छ । थप पुँजीगत अनुदान पाउने छैन । एमसीपीएममा उत्कृष्ट हुने नगरपालिकाले अधिकतम् ३ करोड रुपैयाँसम्म पाउने छ ।
एमसीपीएम प्रक्रियालाई ३ वटा आर्थिक वर्ष आवश्यक पर्छ । पहिलो आवको कार्यसम्पादनलाई दोस्रो वर्षमा मूल्यांकन गर्ने र पछिल्लो वर्ष बजेट थपघट गर्ने व्यवस्था छ । गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आव ०७१/७२ को कार्यसम्पादनमा आधारित छ ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०७३, मंगलवार ०७:२५
