काठमाडौँ, ३० असार । नयाँ मौद्रिक नीतिले कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिमा हाल कायम रहेको कुल १२ प्रतिशत कर्जालाई परिमार्जन गरेर १५ प्रतिशत बनाएको हो । यसले सरकारले लक्ष्य गरेको कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी तथा अवसर खोज्ने योजनालाई सहयोग पुग्नेछ ।
वाणिज्य बैंकले आफ्नो कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राख्दै केन्द्रीय बैंकले २०७४ असार समान्तसम्म कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
त्यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीले तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपाङ्ग, विपन्न वर्ग तथा समुदायबाट सञ्चालित उद्योग, साना व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनःकर्जा दिने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ ।
केरा, फलफूल, तरकारी खेती, पशुपक्षी एवम् मत्स्यपालन लगायत व्यावसायिक कृषि, जलविद्युत् र तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह विस्तार गरी समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सो क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आइएको पुनः कर्जा दरलाई चार प्रतिशतमा कायम राख्दै सुतुरमुर्गपालन, अलैँची खेती र मौरीपालन गरी निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकममा विद्यमान प्रक्रियानुसार एक प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनःकर्जा प्रदान गरिनेछ ।
भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतमा कर्जा
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनःकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।