काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न पर्यटकीय होटल स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक आव २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङ्टाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न साधारण पुनःकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ती स्थानमा नयाँ होटल तथा पर्यटकीय संरचना स्थापना गर्दा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने र गरिबी निवारणमा समेत सहयोग मिल्ने बैंकको अनुमान छ ।
उच्च गरिबी रहेका बाजुरा, कालीकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी गरी दश जिल्ला तथा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमा बढी भएका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ गाविस र चार नगरपालिकामा कृषि तथा साना व्यवसायमा आधारित आयमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने नयाँ मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको युवा तथा साना व्यवसायीलाई तोकिएका व्यावसायिक कृषिमा प्रवाह हुने कर्जामा पाँच प्रतिशतका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने र युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ मा आवश्यक संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नरहेका विपन्न वर्गभन्दा माथि रहेकाहरुलाई कर्जा प्राप्त गर्न सहज होस् भनेर साना तथा मझौला व्यवसाय डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्यमशील युवालाई लगानीको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना हुने जोखिम कोषमा सहज सुविधा दिने र त्यस्तो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा तथा विपन्न वर्ग कर्जा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने रु दश लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति रहनेछ । रासस