काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ‘स्प्रेड दर’ सात प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ ।
बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत मात्रै ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सङ्घीय संरचना तथा इम्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर, प्राप्ति, तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
बैंकले सोसम्बन्धी व्यवस्था नगरेसम्म लघुवित्त संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिने व्यवस्था बन्द गरेको छ । तर हालसम्म लघुवित्त संस्था नपुगेका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा, डोल्पा, कालीकोट लगायतका जिल्लामा भने सोही जिल्लामा नै केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी त्यस्ता संस्था खोल्न कुनै बाधा गरिएको छैन ।
बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले लघुवित्त संस्था नपुगेका स्थानमा सहज रुपमा नै सेवा सञ्चालन गर्न नयाँ नीतिले कुनै बाधा नगरेको तर हाल सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका हकमा भने अध्ययनपछि मात्रै नयाँ संस्था खोल्न दिने वा नदिनेबारे आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाले न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाले विसं २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विद्यमान कर्जा सीमासमेत वृद्धि गरिएको छ भने नागरिकलाई वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न, वित्तीय सेवाका ग्राहकको हित संरक्षण गर्न तथा वित्तीय समावेशीकरण बढाउन सरकारबाट राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति स्वीकृत भएपश्चात् उक्त कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । रासस